युवा, रोजगार तथा श्रममन्त्री रामजी यादवले रोजगार नीति परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताउँदै आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा काम गर्ने तयारीमा आफू जुटेको जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आन्तरिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकका रूपमा घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री यादवले हाल कार्यान्वयनमा रहेको रोजगार नीति, २०७१ समयसापेक्ष नरहेको उल्लेख गर्दै उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधारसमेत अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ रोजगार नीति तर्जुमाका लागि कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने विषयमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । रोजगार सूचना तथा उद्यमशीलता विकासका लागि उद्यमशीलता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
“नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो । श्रम शोषण रोक्न पत्राचारदेखि श्रम निरीक्षण टोली परिचालनसम्मका कामलाई तीव्रता दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफू मन्त्री भएपछि हालसम्म करिब ८०० वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनका सीमितताका कारण अपेक्षित सुधार गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐन संशोधन तथा ‘माइग्रेसन इकोसिस्टम’ को अभिलेखीकरण मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
रोजगारदाता तथा गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग सहकार्य र समन्वय बढाउने उपाय खोजिरहेको जनाउँदै उहाँले गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातालाई ‘एक्रिडिएसन मोडेल’ मा आबद्ध गराउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
गत साता जेनेभामा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र श्रमिक अधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार तथा ठगीसम्बन्धी २०५७ सालदेखि थन्किएका पुराना फाइललाई व्यवस्थित गर्दै डिजिटलीकरणको काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । हालसम्म १० हजारभन्दा बढी फाइल डिजिटल अभिलेखीकरण गरिएको र थप १५ हजार फाइल असार मसान्तभित्र टुङ्ग्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार ठगी नियन्त्रण, राहत, उद्धार तथा गुनासो सम्बोधनका लागि ‘एक्सन कमाण्ड सेन्टर’ गठन भएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
घरेलु श्रमिकका समस्या समाधानमा नीतिगत अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले श्रम स्वीकृतिबिना अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कुवेतमा मात्र करिब ६० हजार नेपाली घरेलु श्रमिक श्रम स्वीकृतिबिना कार्यरत छन् ।
अनौपचारिक रूपमा विदेश पुगेका नागरिक समस्यामा परेका बेला उनीहरूलाई समयमा सहयोग गर्न कठिन भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री यादवले युवालाई सीप सिकाएर स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्