बिचारबिशेष

रवि–बालेन समीकरण, गुटबन्दी बहस र सरकार–पार्टी सहकार्यको चर्चा

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा पुगेको छ। चितवनको भरतपुरमा सुरु हुन लागेको महाधिवेशनले आगामी नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको संगठनात्मक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महाधिवेशनअघि सम्पन्न भएका जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनहरूले पार्टीभित्र नेतृत्व, प्रभाव र समायोजनका विषयलाई लिएर बहसलाई तीव्र बनाएका छन्।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) निकट नेताहरूबीच संगठनात्मक प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा देखिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा गुटबन्दीको चर्चा बढेको छ।

तर राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, रास्वपा स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनमै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको र जनतामा व्याप्त निराशालाई सम्बोधन गर्ने नयाँ विकल्पका रूपमा उदाएको दल हो।

बालेन शाहको लोकप्रिय नेतृत्व र इमान्दार छविका कारण पार्टीले झण्डै दुई तिहाई मतसम्मको जनसमर्थन आर्जन गर्न सकेको विश्लेषण पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। उहाँको प्रभावले पार्टीलाई प्रारम्भिक चरणमै व्यापक जनआधार दिलाएको बताइन्छ।

यसैबीच सरकारको कार्यशैली, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी र सरकारबीच मजबुत समझदारी रहेको पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

रास्वपा नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेबीच नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा राम्रो समन्वय रहेको छ, जसले सरकारलाई निर्णय प्रक्रियामा गति दिएको दाबी गरिएको छ।

महाधिवेशनमा रवि लामिछानेलाई पुनः सभापतिमा सर्वसम्मत चयन गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। यद्यपि बालेन पक्षधरले संगठनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको विश्लेषण पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।

पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरूले रास्वपाभित्रको गतिविधिलाई पार्टी कमजोर हुने संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। विपक्षी दलहरूले भने सरकारमा रहँदा पनि अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको भन्दै आलोचना र राजनीतिक आक्रमण तीव्र बनाएका छन्। तर सत्तारुढ पक्षले यी आरोपलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिँदै सरकारको कार्यशैली परिवर्तनमुखी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

रास्वपाले पहिलो निर्वाचनमै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै जनतामा व्याप्त निराशाको सम्बोधन गर्न सफल भएको दाबी पनि पार्टीभित्र र समर्थक वृत्तमा बलियो रूपमा उठ्ने गरेको छ। बालेन शाहको इमान्दार छविले जनमतमा ठूलो प्रभाव पारेको र पार्टीलाई तीव्र गतिमा स्थापित गर्न सहयोग पुगेको विश्लेषण छ।

यही कारण विपक्षीको आलोचना धेरैजसो संसदमै सीमित रहेको र केही सञ्चारमाध्यमको ‘मिडिया ट्रायल’ जनमानसमा खासै प्रभावकारी नभएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ।

कोशी प्रदेश अधिवेशनपछि केही नेताहरूले गुटबन्दीको आरोप लगाएका छन्। पराजित उम्मेदवार गोमा तामाङले दुई शक्ति केन्द्रबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण आफू पराजित हुनुपरेको दाबी गर्नुभएको छ। तर पार्टी निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीले गुटबन्दीको आरोप अस्वीकार गर्दै प्रतिस्पर्धा विचार र क्षमताका आधारमा भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

पार्टीले हालसम्म ६४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। अधिकांश जिल्लामा सभापति रवि लामिछाने निकट उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको दाबी गरिएको छ भने केही जिल्लामा प्रभावशाली नेतासँग निकट उम्मेदवारहरू पराजित भएका छन्।

मधेश प्रदेशका अधिकांश अधिवेशन भने संगठन समायोजन विवादका कारण महाधिवेशनपछि गर्ने निर्णय गरिएको छ। फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि मात्रै पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन शाह वरिष्ठ नेताका रूपमा रहे पनि उहाँको सक्रियता सीमित रहेको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ।

यद्यपि उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार र विकास परियोजनामा गति आएको भन्दै समर्थन पनि बढ्दो छ। राजनीतिक वृत्तमा बालेन–रवि सम्बन्धलाई सहकार्यपूर्ण र सन्तुलित नेतृत्वको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि विभिन्न मुद्दामा दबाब बढाइरहेका छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिँदै आएको छ। रास्वपा नेताहरूका अनुसार विपक्षीको आक्रमणले पार्टीलाई अझ संगठित बनाएको छ र जनसमर्थनलाई थप मजबुत बनाएको छ।

यसैबीच विवेकशील साझा पार्टीबाट समायोजन भएर आएका नेताहरूले महाधिवेशनलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग जोडेर हेरिरहेका छन्। उनीहरूले नयाँ संरचनामा उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

महाधिवेशनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन रास्वपाले पहिलो पटक विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। विदेशमा रहेका सदस्यहरूले पार्टीको मोबाइल एपमार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र गुटबन्दीको चर्चा, सरकार–पार्टी सहकार्य, विपक्षीको आलोचना र सुशासन तथा समृद्धिको लक्ष्यलाई लिएर बहस समानान्तर रूपमा चलिरहेको देखिन्छ। नेतृत्व चयनसँगै यी सबै राजनीतिक समीकरणहरू अझ स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.