नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर निस्किन असफल भएको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा जुन १९ मा सम्पन्न सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको सूचीमै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। यससँगै नेपाल अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीमै रहने भएको छ।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसपछि आवश्यक सुधारपछि सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो।
तर सन् २०१४ यता पुनः ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन नेपालले गरेका प्रयासहरू सफल हुन सकेका छैनन्। सन् २०१२ मा नेपाल झण्डै ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालमा सुधारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्कालीन जोखिम टरेको थियो। त्यसपछि आइएमएफको सुझावअनुसार कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्दै नेपाल सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूमा पनि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण र जोखिमयुक्त क्षेत्र व्यवस्थापनमा सुधार प्रयास गर्दै आएको भए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको एफएटीएफले औंल्याएको छ।
एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किनका लागि कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय निगरानी प्रणाली सुधार गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण सुदृढ गर्ने लगायतका विषयमा थप सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।
यस निर्णयसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा विश्वास पुनः कायम गर्न अझै कडा सुधारको आवश्यकता रहेको देखिएको छ।
एफएटीएफसम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्ने उद्देश्यले विश्वका मुलुकहरूको वित्तीय प्रणालीको मूल्यांकन गर्ने अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले मापदण्ड पूरा नगर्ने देशलाई ग्रे लिस्ट तथा गम्भीर अवस्थामा ब्ल्याक लिस्टमा राख्दै आएको छ।
एफएटीएफले कुनै पनि मुलुकको अवस्था दुई आधारमा मूल्यांकन गर्छ, प्रभावकारिता सम्बन्धी ११ सूचक र प्राविधिकतर्फ ४० सूचक। यी सूचकहरूका आधारमा कानुनी संरचना, कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय निगरानी प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनको अवस्था परीक्षण गरिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्