राजनीति

एक मन्त्री चार मन्त्रालय : देश कसरी चल्छ ?

सर्वोच्च अदालतले विस्तारित मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएपछि अहिले देश प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीबाट चलिरहेको छ । कोरोना महामारीसंगै प्राकृतिक विपत्तिको यो समयमा एक मन्त्रीको भागमा चार मन्त्रालय परेका छन् । यस्तो स्थितिमा देश कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कायम मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालय थपिदिएपछि शुक्रबार मन्त्रीहरुले आफूले पाएको मन्त्रालयमा पालैपालो गएर जिम्मेवार सम्हालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँसंग राख्नुभएको छ । त्यस्तै यसै गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले मन्त्री नेम्वाङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो ।

ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उहाँले अहिले एकातिर कोभिड र एर्कातिर प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकलाई जोगााउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । नेम्वाङले विसं २०७६ मङ्सिरमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।

त्यस्तै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको भागमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परेको छ । वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकूद, श्रम रोजगार र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।

शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जनताले नो भोट, नो खोप भनेका छन्, हामी एस खोप, एस भोट गराउँछौं भन्दै कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिंदै भन्नुभयो “जनताको खोप पाउने अधिकार वञ्चित नगर्नुस्, मन्त्रीहरु त कुन बेला फुस्कन्छन् थाहा छैन, काम गर्ने तपाईहरुले नै हो ।”

मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडययन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गत जेठ २१ र २७ मा विस्तार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्का नयाँ उपप्रधानमन्त्रीसहित २० मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतको यही असार ८ गतेको अन्तरिम आदेशबाट अमान्य ठहर गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button