राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम उहाँले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस गरिएको थियो । उक्त विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेष गरी परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका वैकल्पिक स्रोतबाट विकास वित्त परिचालन गर्न कानुनी आधार तयार हुने, ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ ।
यसबाट जलविद्युत्, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा निजी तथा संस्थागत लगानी बढ्न सक्ने देखिएको छ । साथै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी गर्न सहज वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार विकास वित्तका वैकल्पिक माध्यम विस्तार हुँदा सरकारी स्रोतमा मात्र निर्भर रहने अवस्था घट्ने, पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बन्ने तथा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत योगदान पुग्न सक्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्