राजनीति

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला २८ गते

यस्तो सवाल जवाफमा प्रधान न्यायाधीश राणाको सवाल र अधिवक्ताहरुको जवाफ

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । अदाललते यही असार २८ गने निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिएर अदालतले सो दिन फैसला सुनाउने मिति तय गरेको हो ।

रीट निवेदक र प्रतिवादीहरुको बहसपछि भएको सवाल जवाफ र अदालतका सहयोगीहरुको बहस सकिएपछि फैसलाको मिति तय गरिएको हो  यसअघि सवालजवाफका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई नेकपा (एमाले) बाहेक वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए वा नभएको प्रश्न इजलासमा गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, “संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरु पनि छ ? एमालेबाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था छ ?”

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भन्नुभयो, “अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी, जनमोर्चा छ, एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेका छन् ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले वैकल्पिक सरकार दिनकै लागि अदालतमा आएको र वैकल्पिक सरकार बनेसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने तर्क गर्नुभयो । सरकारी पक्षले भनेजस्तो केरमेट गरेको र अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप गलत रहेको उहाँको तर्क थियो ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि दलभित्रकै सदस्यले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसद सङ्ख्यासहित संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गर्नुभयो ।

संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम ३० दिनलाई नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदैन भने स्वतः पदमुक्त भएपछि धारा ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु हुने हुँदा धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले निवेदन हाल्नै नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।

जवाफी बहसकै क्रममा अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको हस्ताक्षर कीर्ते नभएको तर्क गर्नुभएको छ ।

“प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको हस्ताक्षर कीर्ते होइन” वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, “को कहाँ छ, त्यहीँ सही गराउने हो, कीर्ते छ भने कारवाही लगाउनुस्, त्यो महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकार होइन, कागज नमागी पनि गर्न सक्छन्, एउटा पानामा सकिएपछि अर्कोमा सही गर्ने हो नि ।”

देउवाको मात्र नभएर रिट हाल्ने १४६ जना सांसदको हक अपहरण गरिएको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को अधिकार के हो त ? यो शेरबहादुर देउवाको मात्र होइन १४६ सांसदको हक अपहरण गरिएको हो ।” उहाँले विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने विषय राष्ट्रपतिले हेर्ने हो र भनी प्रश्नसमेत उठाउनुभएको छ ।

“श्रीमानबाट बारम्बार आएको प्रश्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिन भनेर कागज पेस गरेपछि पदमुक्त हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेको हो”, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, “उहाँहरु पदमुक्त हुँदैन भन्नुहुन्छ, विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर गएको प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्दा राष्ट्रपतिले बडो विचार गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।”

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button