उईल्यै, हामी केटाकेटी छँदै कैलेकाईँ राजनीतिक प्रसंगका कुरा आउँदा ठूला बडा मान्छेले भन्ने गर्या सुन्ने गर्थिम् के दैलेखको कुन गाउँ पन्चायतको सचिवले प्रधानपञ्चको सरुवा गर्देछि प्रधानपञ्च सरुवा भाको ठाँ खुरुखुरु गए रे !
उनी आफू सरुवा भाको चिठी सम्बन्धित ठाँ देखाएछि सम्बन्धित ठाउँका मान्छेहरले निर्वाचित भाको मान्छेको सरुवा हुन्न तपाईंलाई सचिवले ठट्टा गर्या हुन भन्देछि विचरा प्रधानपञ्च खुसी हुँदै घर फर्क्याथे रे । अनि हाम्रा अग्रजहरुबाट यै कुरा सुनेर हामी मरिमरि हाँस्थिम ।
यो खिस्सा भनेको निरंकुश पन्चायती व्यवस्थाको समयको हो । त्यसबेला जसबेला न जनतालाई, न जनप्रतिनिधिलाई, न कर्मचारीलाई खासै कानुनको ज्ञान हुन्थ्यो न त्यस्तो निरंकुश ब्यवस्थाले नि जनप्रतिनिधिको सरुवा गर्ने कल्पना गरेको थियो ।
तर ऐलेको यो अवस्था जहाँ देशमा प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र गणतन्त्र भने जस्ता संसारमा भएका सबै राजनीतिक व्यवस्थालाई खाएर चबाएर अङ्गार बनाउँदै हरेक १०/१० वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक ब्यवस्था फेर्ने अभ्यास गरिसकेका नेपाली जनता र जनप्रतिनिधिका अगाडि भरखरै भएको निर्वाचनमा पनि दैलेखकै कुरा दोहोरिएछ ।
चुनाव जितेर आएका उदयपुरका विधायक अर्थात संसदमा कानुन बनाउने र देशको नीति निर्माण गर्ने राजनीतिज्ञ भनम् कि जनप्रतिनिधि उनले कुनै यौटा मान्छेसित गर्वका साथ गरेको टेलिफोन वार्ता सुनेछि सामाजिक सन्जाल हेर्ने मान्छे त आश्चर्य चकित पर्याछन पर्याछन तर यै कुरा सुनेर ती साँसद गेलालका कुरा सुनेर सत्तारुढ दलका अध्यक्ष रवि लामिछाने चित पर्या होलान कि नाई मलाई त त्यो पो जान्न मन लाछ ।
जनप्रतिनिधिको सरुवा हुन्छ हुन्न ? त्यस्तो कानुन बन्या छ छैन वा बनाउन मिल्छ कि नाई भन्नेसम्म नि ज्ञान नभएर होला कि ? कर्मचारीलाई आश्वाशन दिन होला कि ?
अथवा उदयपुरका स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिल्लाँ वाक्क दिक्क बनाएर तिनलाई त्याँट तितरबितर नबनाएसम्म न गाउँघरको विकास सम्भव छ ? न कर्मचारीले ढुक्कसँग काम गर्छन भनेर विकासकै चिन्तामा अध्यक्ष उपाध्यक्षको सरुवा गर्ने कुरा गर्या होलान कि ?
देशाँ आफ्नै पाटीको दुईतिहाईको सरकार छ यो बेलाँ हाम्ले जे गरेनि हुन्छ भनेर होला पूरा सानसित फोनमा जनप्रतिनिधिको सरुवा गर्दिने कुरा गर्या ।
हामीले हिजोको एक व्यक्तिय शासन प्रणालीका बेला ठट्टामा कैले काईँ गर्ने सुन्ने कुरा कतै साँच्चिकै गराई दिने त होईन रास्वपाले भन्न सकिन्न है साथी हो ।
नयाँनयाँ अभ्यास गरेर देशलाई पाँचवर्षाँ स्वर्गैमा पुर्याउँछम् भनेर लाग्या छन् कतै दुई तिहाईको बलमा जनप्रतिनिधिको पनि सरुवा गर्ने कानुन ल्याउन नि सक्छन ।
एकसे एक पढलेख गर्या जेनजीहरु सदनाँ गा छन हिजोका पुराना दल र पुराना नेतालाई मान्दैनम् भनिरा बेलाँ पुराना प्राक्टिस र कानुन नमानेर नयाँ विधिबाट जान नि त सकिन्छ ।
स्थानीय सरकारमा भएको भष्टाचार र अख्तियारमा परेका मुद्दा, महालेखाको प्रतिवेदन, बेरुजु र वेथितिको चाङलाई हेर्दा त स्थानीय सरकारलाई तहलाउने एकमात्र उपाए भन्या जनप्रतिनिधिको सरुवा नै त हैन भन्या जस्तो नि लाग्छ के !
अख्तियारमा मुद्दा नपर्या र भष्टाचार नभा बेरुजु नआ र उपभोक्ता समितिका नाममा ब्रहमलुट नभा कुनै गाउँटोल र समितिका योजना छैनन् होला ।
देशमा गणतन्त्र आएर देश संघियताँ गाको १० वर्ष पनि राम्ररी बित्या छैन तर स्थानीय सरकारमा भएको बेथिति, भष्टाचार र बजेटको चरम दुरुपयोगलाई हेर्ने हो भने यो स्थानीय सरकारलाई राखिराख्नु देशका लागि सबैभन्दा घातक हुने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको चरम भष्टाचारलाई नै देखेर माननीय पारसमणि गेलालले गरेको कुरा एकदमै चित्तबुझ्दो छ । तर के गर्नु उनी आँफै देशको कानुन निर्माता भएको र जनप्रतिनिधिलाई सरुवा गर्ने ब्यवस्थाको कानुन नभएकाले मात्रै उनी हँसिका पात्र भएका हुन अन्यथा उनले जे कुरा गर्या छने त्यो वास्तविकता हो । तर के गर्नु उनका कुरालाई सुनेर सबैले उनलाई भाईरल बनाईद्या छन् ।
उनी यै एक टेलिफोन वार्ताले भाईरल भैरहँदा उनका कुरा सुनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो चरित्रमा सुधार गरेर भोलिका दिनमा आफ्नो पालिका विरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता हुने अवस्थामा कमी ल्याउने र महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजुमा नाम लेखाउने अवस्था सृजना हुन नदिने बाटो अख्तियार गरेर हिँडन सके यो भाईरल टेलिफोन वार्ताले ठूलो काम गर्थ्यो हैन र ?
अनि हिजोसम्म हाम्रातिर मात्रै सिमित यो नेताहरुको सरुवाको खिस्सा कमसेकम उदयपुरसम्म पनि त पुग्यो । अनि हँसिका पात्र अब हामी मात्रै नरहेर अरु पनि यसमा जोडिने भए हैन र ?!
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्