बिशेषराजनीति

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेता आङ्देम्बेको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले देखाएको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै उहाँले सम्पत्ति छानबिनको सुरुआत प्रधानमन्त्रीदेखि आफूहरूसम्म सबै सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै आङ्देम्बेले सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणप्रति जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तापक्षका नेताहरूले विगत ३५ वर्षसम्म देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै आएको स्मरण गर्दै सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएको ठूलो परिमाणको सुनबारे जनतामा जिज्ञासा उत्पन्न भएको बताउनुभयो।

आङ्देम्बेले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्पत्ति विवरणमा झण्डै दुई सय तोला सुन देखिएको छ। अन्य मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणमा पनि उल्लेख्य परिमाणमा सुन देखिएको छ। हामी कसैले सम्पत्ति किन आर्जन गर्नुभयो भनेर प्रश्न गरिरहेका छैनौं। तर त्यो सम्पत्ति, विशेष गरी सुन, कुन स्रोतबाट आयो भन्ने विषय जनताले जान्न पाउनुपर्छ।”

उहाँले नेपाली कांग्रेस कसैले सम्पत्ति कमाएको विषयलाई आपत्तिको रूपमा नलिने स्पष्ट पार्दै सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने विषयलाई मात्रै उठाएको बताउनुभयो। सार्वजनिक पद धारण गर्ने जोसुकैले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी रूपमा खुलाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता रहेको उहाँको भनाइ थियो।

“यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र होइन, हामी सबैका लागि हो। सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्छ। त्यो सोध्नु विपक्षीको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको जिम्मेवारी हो,” उहाँले भन्नुभयो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै आफ्नो दलको मुख्य चासो रहेको दोहोर्‍याउँदै उहाँले सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गरेको प्रसंग पनि स्मरण गर्नुभयो। तर छानबिन चयनात्मक नभई सबैमाथि समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

आङ्देम्बेले आफूबाटै सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्न सरकारलाई खुला चुनौतीसमेत दिनुभयो। “म विपक्षी दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बे हुँ। सम्पत्ति छानबिन मबाटै सुरु गरौं। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सुरु गरौं। हामी सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन होस्,” उहाँले भन्नुभयो।

आफ्नो स्थायी घर पाँचथर रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेको सम्पत्तिसमेत आवश्यक परे छानबिन गर्न आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिमाथि पनि समान रूपमा छानबिन हुनुपर्ने उहाँको माग थियो।

उहाँले प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति अवैध छ भन्ने आरोप आफूले नलगाएको स्पष्ट पार्दै जनस्तरमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

आङ्देम्बेले भन्नुभयो, “म प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति अवैध छ भनेर भनिरहेको छैन। तर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, यति धेरै सुन कहाँबाट आयो ? यसको स्रोत के हो ? सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हो ।”

उहाँले सम्पत्ति छानबिन कानुनको दायराभित्र, निष्पक्ष र राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कानुनभन्दा माथि कोही पनि नरहने तथा चयनात्मक रूपमा विपक्षीलाई मात्र लक्षित गरेर छानबिन गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो।

यसैबीच आङ्देम्बेले संसद्मा विपक्षी दलका नेताले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो। विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा विपक्षी दलका नेताले संसद्मा बोल्दा प्रधानमन्त्री अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर सरकारको तर्फबाट जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्ने अभ्यास रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो।

“संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा विपक्षी दलको नेता बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री अग्रपङ्क्तिमा बसेर ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ। विपक्षीका सुझाव र आलोचनाले सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने भएकाले यस्तो अभ्यास विकसित भएको हो। तर आज पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुहुने छैन भन्ने अनुमान मलाई पहिले नै थियो,” उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभामा नियमित उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको रहेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सुशासन सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीको संसद्मा सक्रिय उपस्थिति अपरिहार्य रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.