राष्ट्रियसभाले बिहीबार अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका चार विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ भने ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ सुझावबिनै पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ तथा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। यी सबै विधेयक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा आएका थिए।
सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रियसभाले विधायन व्यवस्थापन समितिको संशोधनसहितको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ। अब उक्त विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइनेछ।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले समितिबाट आएका संशोधन र सदस्यहरूले दिएका सुझावप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सदस्य डा. प्रेम दङ्गालले सरकारद्वारा आफ्ना संशोधनका विषय समेटिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसैगरी, ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
विधायन व्यवस्थापन समितिको संशोधन स्वीकार गर्दै राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो। छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य रेणु चन्दले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
यस्तै, ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
विधायन व्यवस्थापन समितिको संशोधनसहितको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सदस्य वासुदेव घिमिरेले आफूहरूले दिएका संशोधनका सुझावलाई सरकारले स्वीकार गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
यसैबीच, राष्ट्रियसभाले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ माथि दफाबार छलफल सम्पन्न गरी सुझावबिनै पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकलाई सुझावबिनै पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि उहाँले विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सभामा राख्नुभएको थियो।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो।
कोभिड–१९ महामारीपछि मुलुकको सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक विकास निर्माण, सरकारले लिएका लक्ष्यको कार्यान्वयन तथा सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि ऋण परिचालन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
हाल करिब ३० खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको र त्यसको व्यवस्थापन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य मीनासिंह रखाल, सम्झना देवकोटा, रूक्मिणी कोइराला र सोमनाथ पोर्तेलले भाग लिनुभएको थियो।
उहाँहरूले ऋण उठाउनु मात्र उपलब्धि नभई त्यसको पारदर्शी परिचालन गरी कृषि, ऊर्जा लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रतिफल देखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
बैठकको अन्त्यमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले समयको चापका बीच छोटो अवधिमा छलफल सम्पन्न गरी अध्यादेश प्रतिस्थापनसम्बन्धी चार तथा बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पारित गर्न सफल भएकोमा सम्बन्धित मन्त्री, समितिका सदस्य र सम्पूर्ण सांसदप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो।
यसअघि राष्ट्रियसभाले अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
त्यस्तै आजै आजै राष्ट्रियसभाबाट ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ पारित भएको छ । अब सो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता जानेछ । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा बहुमतबाट पारित भएको हो
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्