प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विकास योजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वयका लागि ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (पिएम डेलिभरी युनिट)’ सञ्चालनमा आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको यो एकाइले सरकारका प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने, कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गर्ने र नतिजा मापन गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रतिवेदन बुझाउने काम गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, विकास आयोजना तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन, मन्त्रालयबीच समन्वय सुनिश्चित गर्न र प्रगतिको वास्तविक समयमै मूल्याङ्कन गर्न यो एकाइ गठन गरी काम सुरु गरिएको हो।
उहाँका अनुसार यस संयन्त्रले सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रमा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मन्त्रालयबीच समन्वय, विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्नेछ।
प्रवक्ता अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारका कार्यसूची र १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको तोकिएको समयमै कार्यान्वयन भए–नभएको निरन्तर अनुगमन (ट्र्याकिङ) गर्ने, विकास आयोजना तथा सेवा प्रवाहका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाका मुख्य कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी नियमित मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि यस एकाइलाई दिइएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले कर्मचारीतन्त्रलाई थप नतिजामुखी, चुस्त र जिम्मेवार बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले पनि यो एकाइ स्थापना गरिएको बताउनुभयो।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार मुलुकको शासन प्रणालीमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच रहेको अन्तर घटाउने, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका ढिलासुस्ती हटाउने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित ‘पिएम डेलिभरी युनिट’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना तथा नीति कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या समाधान, समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीसमेत यस एकाइलाई दिइएको छ। यसले सरकारको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा विकास कार्यक्रमको समग्र कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वय गर्नेछ।
कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई एकाइ प्रमुख तोकिएको छ भने अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाकै उपसचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
बेलायतबाट सुरु भएको अभ्यास
‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’को अवधारणा पहिलोपटक सन् २००१ मा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा सुरु गरिएको थियो।
उक्त एकाइले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र अपराध नियन्त्रणलगायत सरकारका प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रमा तय गरिएका लक्ष्यको प्रत्यक्ष अनुगमन गरी प्रधानमन्त्रीलाई नियमित प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यस अवधारणालाई पछि ‘डेलिभरिलोजी’का रूपमा समेत चिनिन थाल्यो। बेलायतपछि मलेसियाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत यस्तो प्रणाली लागू गरेको थियो। त्यसपछि चिली, इन्डोनेसिया, तान्जानिया र युगान्डालगायतका मुलुकले समेत यस्तै कार्यसम्पादन अनुगमन प्रणाली अपनाएका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्