जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै हटाइएको संघीय संसद्का सदस्यहरूको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा पुनः ब्यूँताएको छ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधनसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको हो।
यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई कानुनी रूप दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
सांसदहरूले विगतमा पनि स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, अघिल्लो सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययितालाई आधार बनाउँदै उक्त सुविधा हटाएको थियो।
२०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय, सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा मितव्ययितासम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको कार्यान्वयनका क्रममा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरिएको थियो।
त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूची–२ मा संशोधन गरी सांसदका स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाएको थियो। सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उक्त सुविधा आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यद्यपि, उक्त निर्णयप्रति त्यसबेलाका संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा विभिन्न सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। स्वकीय सचिव नहुँदा संसदीय काम, अध्ययन, कानुनी तयारी, जनगुनासो व्यवस्थापन तथा निर्वाचन क्षेत्रसँगको समन्वय प्रभावित भएको भन्दै सुविधा पुनःस्थापनाको माग निरन्तर उठ्दै आएको थियो।
विशेष गरी २१ फागुनपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि संसद् बैठक र विभिन्न छलफलमा यो विषय पटक–पटक उठाएका थिए।
यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले पुनः ऐनको दफा २५ बमोजिम अनुसूची संशोधन गरी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै अब सांसदहरूले कानुनअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले यसलाई सांसदहरूको संसदीय कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने आलोचकहरूले भने मितव्ययिताका नाममा हटाइएको सुविधा पुनःस्थापनाले सरकारी खर्च बढाउने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्