सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा घटाएपछि रिहा भएका रञ्जन कोइरालाको सजाय छुटको फैसला पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे दुईवटा आधारमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
पत्नी हत्याको अभियोगमा ८ वर्ष जेल बसेर बिहीबार रिहा भएका कोइरालाको सर्वोच्चको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताउनुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्वडीआईजी कोइरालालाई यसअघिको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याई आठ वर्ष ६ महिना सजाय कायम गरेको थियो ।
सोही फैसलाका आधारमा कोइराला बिहीबार छुटेपछि कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो ।
फैसला उल्ट्याउन सक्ने नयाँ प्रमाण आएमा वा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पहिलेको व्याख्या भन्दा फैसला फरक ढंगले गरेमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिनेछ ।
न्यायिक पुनरावलोकनबाट फैसला उल्ट्याउने वा यथावत राख्ने भन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । तर जुन न्यायाधीशले फैसला गरेका हुन्उ नैले पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाई गर्न मिल्दैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्