नेपालमा झण्डै पाँच दशकअघि सुरु भएको विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षामा उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्षसहित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन–२०२५ सार्वजनिक गरिएको छ।
नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले मंगलबार सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनले विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच, नियमित उपस्थिति, सिकाइ उपलब्धि, पोषण तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा कार्यक्रमको बहुआयामिक योगदानलाई उजागर गरेको छ।
सन् १९६७ मा सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। हाल करिब ३० लाख विद्यार्थीले विद्यालयमा दिवा खाजा प्राप्त गरिरहेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार कार्यक्रमले विद्यालय भर्ना बढाउन, विद्यार्थीको नियमित उपस्थितिमा सुधार ल्याउन, बीचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति घटाउन तथा सिकाइ उपलब्धिमा उल्लेखनीय सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।
विद्यालयमा उपलब्ध गराइने खाजालाई समुदाय र सहकारीमार्फत स्थानीय किसानसँग जोड्ने नीतिले एकातिर बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय कृषि उत्पादनको खपत बढाई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले बालबालिकामा गरिने लगानी राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार भएको बताउँदै शिक्षा, पोषण, कृषि र स्थानीय आर्थिक विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सरकार तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूत पेट्री पुहाक्काले विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमले बालबालिकाको शिक्षालाई मात्र नभई सामाजिक सहकार्य र सामूहिक उत्तरदायित्वलाई समेत सुदृढ बनाएको बताउनुभयो।
अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बोमले नेपालसँग यस कार्यक्रममा आफ्नो मुलुकको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना मगरले कार्यक्रमका कारण बालबालिकामा कुपोषण, ख्याउटेपन र रक्तअल्पता न्यूनीकरण हुनुका साथै विद्यालयमा टिकाइ र सिकाइ निरन्तरतामा सकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभयो।
डब्लुएफपीका नेपालस्थित देशीय निर्देशक रियाज लोधीले नेपाल सरकार, विकास साझेदार तथा समुदायसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार र मानव पुँजी विकासमा सहयोग जारी रहने बताउनुभयो।
उपलब्धि उल्लेखनीय, चुनौती अझै कायम
विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमले नेपालको विद्यालय शिक्षामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।
आर्थिक अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयको पहुँचको समस्या, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, दक्ष शिक्षकको कमी, वैदेशिक रोजगारीका कारण हुने बसाइँसराइ, बालश्रम, बालविवाह तथा बढ्दो निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणजस्ता कारणले अझै पनि धेरै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नियमित रूपमा टिकाइराख्न चुनौती देखिएको छ। विशेषगरी माध्यमिक तहमा पुग्दा विद्यालय छाड्ने दर अझै चिन्ताको विषय बनेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जानु, घट्दो जन्मदर, बसाइँसराइ तथा विदेश पलायनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्नु थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
यस्ता परिस्थितिमा विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम न्यून आय भएका परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयसँग जोडिराख्ने प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ।
करिब पाँच दशकको यात्रामा विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमले नेपालमा शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई एकसाथ जोड्ने सफल नमुनाका रूपमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गरेको छ।
यसले विद्यालय भर्ना बढाउने, नियमित उपस्थिति कायम गराउने, सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउने तथा बालबालिकाको पोषण अवस्थामा उल्लेखनीय प्रगति गराउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। तर, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक लक्ष्य दिवा खाजा कार्यक्रमले मात्र पूरा गर्न सक्दैन।
गुणस्तरीय शिक्षा, दक्ष र उत्प्रेरित शिक्षक, पर्याप्त शैक्षिक पूर्वाधार, सुरक्षित तथा आकर्षक विद्यालय वातावरण, अभिभावकको सक्रिय सहभागिता र बालबालिकाको बदलिँदो आकांक्षाअनुसारको शिक्षण प्रणाली विकास गर्न सके मात्र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न सकिनेछ।
विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई शिक्षा सुधारका अन्य नीतिसँग प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्न सकिए नेपालको मानव पुँजी विकासमा यसको योगदान अझ प्रभावकारी र दिगो बन्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्