संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समाचार माध्यमविरुद्ध अघि बढाएको कानुनी अभियान पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा अदालत र सञ्चार संस्थाहरू सक्रिय हुन थालेपछि प्रसारण संस्था एबीसी र सीबीएसविरुद्ध ट्रम्पले प्रारम्भिक चरणमा हासिल गरेका कानुनी सफलताहरू चुनौतीमा परेका छन् ।
मिडल टेनेसी स्टेट युनिभर्सिटीस्थित ‘फ्री स्पीच सेन्टर’का निर्देशक केन पलसनले समाचार संस्थाहरूले ट्रम्पविरुद्ध कानुनी रूपमा उभिन थालेको बताउनुभएको छ । “यसको सकारात्मक परिणाम भनेको राष्ट्रपतिविरुद्ध जित हासिल गर्नु र पत्रकार तथा समाचार कक्षको पक्षमा उभिनु हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
जुलाईको अन्त्यमा अमेरिकी न्याय विभागले ‘न्युयोर्क टाइम्स’का ती पत्रकारलाई जारी गरेको ‘सबपोना’ (अदालती आदेश) फिर्ता लिएको थियो, जसले ट्रम्पको राष्ट्रपतीय विमान सुरक्षासम्बन्धी समाचार लेखेका थिए ।
सङ्घीय न्यायाधीशले प्रशासनको कानुनी प्रक्रियाको आलोचना गर्दै उक्त कदमले पत्रकार र उनीहरूका स्रोतको संरक्षणसम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेपछि विभाग पछि हटेको थियो ।
ट्रम्पले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी समाचार तथा पुस्तक प्रकाशनलाई लिएर ‘न्युयोर्क टाइम्स’ तथा जेफ्री एपस्टिनलाई पठाएको विवादास्पद पत्रसम्बन्धी समाचारका विषयमा ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’ विरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । यी दुवै मुद्दा अहिले कमजोर अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।
म्यासाचुसेट्सस्थित नर्थइस्टर्न युनिभर्सिटीका पत्रकारिता प्राध्यापक ड्यान केनेडीले ट्रम्पविरुद्ध कानुनी रूपमा उभिन तयार समाचार संस्थाहरूको पक्ष अदालतमा बलियो हुने बताउनुभएको छ । “ट्रम्पले दायर गरेका मुद्दाहरूमा पर्याप्त कानुनी आधार छैन,” उहाँलेभन्नुभयो ।
ट्रम्पले एबीसी र सीबीएसविरुद्ध दायर गरेका मुद्दा क्रमशः डिसेम्बर २०२४ र जुलाई २०२५ मा टुङ्गिएका थिए । ती मुद्दामा एबीसीले एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र सीबीएसले एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति जनाएका थिए । तर कानुनी विज्ञहरूले अदालतले ट्रम्पका दाबी खारेज गर्न सक्ने बताएका छन् ।
केनेडीका अनुसार, दुवै पक्षले व्यावसायिक कारणले गर्दा सम्झौता गरेका थिए । सीबीएसको मातृ कम्पनी ‘प्यारामाउन्ट ग्लोबल’ले ‘स्काइडान्स’सँगको मर्जरका लागि नियामक स्वीकृति खोजिरहेका बेला उक्त सम्झौता भएको थियो ।
मिडिया रणनीति
एबीसीले ट्रम्पको आलोचना गर्दै आएका टक–शो प्रस्तोता जिमी किमेललाई निरन्तरता दिएपछि र कथित निर्वाचन धाँधलीबारे ट्रम्पको प्रत्यक्ष सम्बोधन प्रसारण नगर्ने निर्णय गरेपछि सङ्घीय अधिकारीबाट केही स्थानीय स्टेशनको इजाजतपत्र गुमाउने जोखिम सामना गरिरहेको छ ।
यसैबीच, बेलायती प्रसारण संस्था बीबीसीले पनि ट्रम्पको कानुनी चुनौती सामना गरिरहेको छ । ट्रम्पले आफ्नो भाषणको कथित भ्रामक सम्पादन गरेको आरोप लगाउँदै बीबीसीविरुद्ध १० अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुभएको छ । बीबीसीले भने क्षतिको दाबी पुष्टि गर्न ट्रम्पको कानुनी टोलीसँग आर्थिक विवरण माग गरेको छ ।
“आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य र आर्थिक अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रयासको निरन्तर विरोध गर्दै आएका व्यक्तिका लागि यो ठूलो अवरोध बन्न सक्छ,” पलसनले भन्नुभयो ।
तर विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्पको मुख्य उद्देश्य कानुनी जित हासिल गर्नु मात्र नभई समाचार माध्यमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनु पनि हो ।
“उहाँको राजनीतिक यात्राको सुरुआतदेखि नै समाचार माध्यमको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने वा तिनलाई बदनाम गर्ने रणनीति देखिन्छ,” केनेडीले भन्नुभयो, “ट्रम्प सञ्चार माध्यमलाई ‘फेक न्युज’ र ‘जनताको शत्रु’ भन्दै आलोचना गर्ने तथा मुद्दा दायर गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ ।”
पलसनले ट्रम्प र उहाँका कानुनी सल्लाहकारहरूले मुद्दामा जित्ने यथार्थ अपेक्षा नगरे पनि लामो कानुनी प्रक्रियामार्फत दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो ।
“यस्ता प्रक्रियामा वर्षौं लाग्न सक्छ र लाखौँ डलर खर्च हुन सक्छ । ट्रम्पलाई आफ्नो व्यापारिक अनुभवबाट थाहा छ कि पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सके कसैले न कसैले सम्झौता गर्न सक्छ,” पलसनले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्