सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्ग केसीलाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रा. डा. केसीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले आयोगको सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
प्रा. डा. केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. केसरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि उहाँले केही समय कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएको थियो।
वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक भागबन्डा र प्रत्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिको परम्परा अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै पदाधिकारी छनोटका लागि खुला आवेदन आह्वान गर्ने प्रणाली सुरु गरेको छ।
सोही नीतिअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा पनि इच्छुक योग्य व्यक्तिबाट आवेदन मागिएको थियो।
छनोट तथा सिफारिस समितिको मूल्यांकन र सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रा. डा. केसीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले आगामी दिनमा अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा प्रमुख पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि यही प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउने नीति लिएको छ।
नेपालका सार्वजनिक विश्वविद्यालय, विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको केन्द्र बन्दै आएका छन्। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रायः राजनीतिक निकटता र दलगत भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ।
यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व कमजोर बन्नुका साथै पठनपाठन, अनुसन्धान, परीक्षाको नियमितता, प्रशासनिक निर्णय तथा समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै शिक्षाविद्, प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनहरूले पटक–पटक सुधारको माग गर्दै आएका छन्।
विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति विवाद, पद रिक्त रहने अवस्था, प्रशासनिक अन्योल तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुने, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने तथा नीतिगत निर्णयसमेत प्रभावित हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
शिक्षाविद्हरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षाको नीति निर्माण, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, विश्वविद्यालयहरूको मूल्यांकन तथा अनुदान व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय भएकाले यसको नेतृत्व सक्षम र अनुभवी व्यक्तिको हातमा हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना र प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सके विश्वविद्यालय प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव क्रमशः घट्ने, विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत स्वायत्तता बलियो हुने तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै उच्च शिक्षा सुधार, विश्वविद्यालयहरूको प्रभावकारी नियमन तथा गुणस्तर अभिवृद्धितर्फ उल्लेखनीय प्रगति हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्