सरकारले नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने नीति अघि बढाइरहेका बेला डिजिटल वालेट तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकको कमजोर सुरक्षा प्रणाली चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
– एआई सिर्जित सांकेतिक चित्र
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले केही भुक्तानी सेवाप्रदायकले ग्राहकको पहिचान (केवाइसी) पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण नगरेको तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीसमेत कमजोर रहेको देखाएको हो।
राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘पेमेन्ट सिस्टम्स ओभरसाइट रिपोर्ट २०२४/२५’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सेवाप्रदायकको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो।
निरीक्षणका क्रममा अधिकांश संस्थाले ग्राहकको केवाइसी विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ग्राहकको पहिचान र विवरण यकिन नगरी डिजिटल कारोबार सञ्चालन हुँदा साइबर ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय कारोबारको जोखिम बढ्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै, केही संस्थामा सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सञ्चालन प्रक्रिया तथा जोखिम व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखिएको छ।
सरकारले डिजिटल कारोबारलाई सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नगद कारोबार घटाउँदै पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीतर्फ जोड दिइरहेको छ।
तर प्रविधिमा आधारित कारोबार विस्तारसँगै साइबर अपराध र वित्तीय ठगीका नयाँ जोखिमसमेत बढ्ने भएकाले भुक्तानी सेवाप्रदायकको सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनु अपरिहार्य देखिएको छ।
अर्कोतर्फ, डिजिटल भुक्तानीको विस्तार भए पनि ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण अझै नगद कारोबारमै अभ्यस्त छन्। सुरक्षा कमजोरी र ठगीका घटनाले सर्वसाधारणको विश्वासमा थप असर पार्न सक्ने जोखिमसमेत छ।
त्यस्तौ डिजिटल कारोबारप्रतिको विश्वास पूर्ण रूपमा स्थापित हुन तथा सबै वर्गका नागरिक प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणालीमा अभ्यस्त हुन समय लाग्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित संस्थालाई ग्राहक विवरणको अनिवार्य तथा प्रभावकारी प्रमाणीकरण गर्न, नियामकीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ बनाउन निर्देशन दिएको छ।
डिजिटल भुक्तानीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सेवाप्रदायकको प्राविधिक क्षमता, साइबर सुरक्षा, निगरानी तथा ग्राहक संरक्षण प्रणालीलाई पनि समान रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
यसै गरी, राष्ट्र बैङ्कले हिमालयन बैङ्क, एनआइसी एसिया बैङ्क, नेपाल एसबिआई बैङ्क, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्क, गोर्खाज फाइनान्स र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्कको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) प्रणालीको समेत अनुगमन गरेको जनाएको छ। अनुगमनबाट डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारको सुरक्षा, विश्वसनीयता र सञ्चालन क्षमताको मूल्याङ्कन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारको डिजिटल भुक्तानी विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न प्रविधिको पहुँच बढाउनु मात्र पर्याप्त नभई सुरक्षित प्रणाली, कडा नियमन, विश्वसनीय सेवा र सर्वसाधारणको विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा डिजिटल कारोबार विस्तारसँगै साइबर ठगी र अवैध वित्तीय कारोबारको जोखिम पनि समानान्तर रूपमा बढ्न सक्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्