नेपाल बार एसोसिएशनले न्याय क्षेत्रका विकृति, विसंगति औंल्याउँदै यसमा सुधार गर्न आवश्यक सुझावसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा न्याय क्षेत्रभित्रका विसंगति, विकृति, विचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बारको प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा विशेष संयन्त्र अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायलयमा हुने सबै प्रकारका राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध र अस्वीकार गर्नुपर्ने रहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा बारको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा निश्चित आधार, कारण र मापदण्ड आधारमा गरिनुपर्ने अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने रहेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अदालतका आदेश, फैसलाको कार्यान्वयन तत्काल गरी न्याय भएको अनुभूति दिलाउनुपर्ने, दैनिक तथा साप्ताहिक पेशी सूचीमा मुद्दा स्थगित हुँदा समान प्रकृतिका मुद्दामा समान आधार र कारणका आधारमा स्थगित गर्नुपर्नेलगायत रहेको छ । बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बारले प्रधानन्यायाधीशलाई समग्र न्यायलयको सुधारका लागि १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्