भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु भएकाहरूका सग्लो अवस्थामा नरहेका शवका अवशेष व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा विवाद चुलिएको छ।
विपद्पछि फेला परेका धेरै शव क्षतविक्षत अवस्थामा रहेकाले सरकारले ‘पहिचान नभएका तथा शव व्यवस्थापन ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम डीएनए नमुना संकलन गरी शव व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले सरकारले शव व्यवस्थापनबारे गलत बुझाइ फैलाइएको भन्दै वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्नुभएको छ।
मन्त्री पुनका अनुसार हालसम्म फेला परेका ८५ प्रतिशतभन्दा बढी शव सग्लो अवस्थामा छैनन्। अधिकांश अवस्थामा शरीरका हात, खुट्टा, करङ, हड्डी तथा अन्य अंगका टुक्रामात्र फेला परेका छन्। सग्लो अवस्थामा भेटिएका शवसमेत अधिकांशको अनुहार वा शरीर चिन्न सकिने अवस्थामा नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार यस्ता शवको पहिचान गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो र आधुनिक विधि डीएनए परीक्षण भएकाले सरकारले प्रत्येक शव वा शरीरका अवशेषबाट डीएनए नमुना संकलन गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्री पुनले डीएनए नमुना संकलनपछि प्रत्येक शव वा अवशेषलाई छुट्टाछुट्टै नम्बर दिई नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिने बताउनुभएको छ। पछि मृतकका आफन्तले डीएनए नमुना उपलब्ध गराएपछि परीक्षणमार्फत पहिचान पुष्टि हुने र सम्बन्धित परिवारलाई अन्त्येष्टि तथा काजक्रियाका लागि शव वा अवशेष जिम्मा लगाइने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले सरकार शवलाई बेवारिसे रूपमा गाड्ने वा पहिचानबिनै अन्त्येष्टि गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै वैज्ञानिक विधिबाट भविष्यमा पहिचान सम्भव हुने गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाइएको दाबी गर्नुभएको छ।
तर सरकारको यस कदमप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले पीडित परिवारको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय भावनालाई पर्याप्त सम्मान नगरिएको आरोप लगाउँदै शव व्यवस्थापनको निर्णयमा थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। कतिपय नेताले आफन्तको सहमति र जानकारीबिना शव व्यवस्थापन गर्नु अमानवीय हुने टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले भने विपद्को असाधारण परिस्थितिमा शव कुहिन नदिन, स्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रण गर्न तथा भविष्यमा पहिचान सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम भइरहेको जनाएको छ।
मृतकका आफन्तको पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया निरन्तर जारी रहने र पहिचान पुष्टि भएपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव वा अवशेष जिम्मा दिइने सरकारी भनाइ छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्