नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
शाखाले २०८३ भदौ ५ गते शुक्रबार गरिएको उक्त निर्णयले विशेष गरी साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम थप आर्थिक संकटमा पर्ने जनाएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र नागरिकको सूचनाको अधिकारमा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्ने जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने निर्णयले सञ्चार संस्था बन्द हुने, पत्रकारले रोजगारी गुमाउने तथा नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने उल्लेख छ।
लोकतन्त्रको चौथो अंगका रूपमा नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्दै सरकारका नीति, निर्णय र गतिविधिमाथि खबरदारी गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा उल्टै आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने निर्णय आपत्तिजनक भएको शाखाको भनाइ छ।
शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई कुनै सरकार, मन्त्री वा राजनीतिक दलको कृपाका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुर्याउने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकाको संस्थागत सम्बोधनका रूपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई लिनुपर्ने शाखाले जनाएको छ।
सरकारी निर्णय र गतिविधिमाथि आलोचनात्मक प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने वा सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रणको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने चेतावनीसमेत शाखाले दिएको छ।
प्रेसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर सरकार बलियो बन्न नसक्ने र आलोचनात्मक आवाज दबाएर लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
काठमाडौं शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीतिको पुनरावलोकन गर्न तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शी, समानुपातिक र न्यायपूर्ण प्रणाली सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसै गरी, साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी नीति ल्याउन शाखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती हुँदा ठूलो संख्यामा रहेका यस्ता सञ्चारमाध्यमको नियमित सञ्चालनमै असर पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न शाखाले आग्रह गरेको छ।
सरकारले निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि शाखाले दिएको छ। तत्काल निर्णय फिर्ता नभए देशभरका पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक, सञ्चारमाध्यम तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर संघ–संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी चरणबद्ध तथा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शाखाले जनाएको छ।
आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी दिँदै शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न, सञ्चारमाध्यममाथिको आर्थिक हस्तक्षेप रोक्न तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्