एमसीसीको ५६ अर्बमा रोइकराई, खर्बौंको बेरुजुमा वेवास्ता

यादब देवकोटा

नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमाा मित्रराष्ट्र, दातृ निकायहरुको सहयोग जति महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यति नै डरलाग्दा अवस्थाहरु पनि सिर्जना भैरहेका छन् । यस्तै डरलाग्दो अवस्था सिर्जनाको भय मडारिएको छ अमेरिका परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) । यो सम्झौता पारित गराउन अमेरिकाबाट निकै ठूलो दवाव आएको खबर नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । यसका पक्षधरहरु जसरी पनि पारित गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।

अमेरिकाले ५ वर्षका लागि भनेर ५० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको छ र यो रकम खासै ठूलो हैन, तर यो रकमभन्दा पनि यसमा भएका सम्झौता ठूलो छ र नेपाललाई अमेरिकाको मुठ्ठीमा कस्ने छ । एमसीसीका समर्थकहरु यो परियोनापछि नेपालको विकासमा फड्को मार्ने बताइरहेका छन् ।

तर, उनीहरुले के बुझेनन् भने ५६ अर्ब हाराहारीको रकमले ५ वर्षमा के हुन्छ ? देश विकासका लागि रकमकै अभाव हो भने खर्बौं रुपैयाँको बेरुजु उठाउन किन सकेनन् ? ५० औं अर्ब रुपैयाँको करछलीमा किन आँखा चिम्लन्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर आम जनताले खोजिरहेका छन् ।

वास्तवमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै लागू भए नेपालमा अमेरिकी कम्पनीको बोलवाला रहने छ । उसलाई नेपालको कानुनले छुदैन पनि । उनीहरु नेपालको कानुनभन्दा माथी रहने भएपछि जे गरे पनि भयो । त्यस्तै कुनै पनि कामबाट हुने कुनै पनि क्षतिप्रति एमसीसी र अमेरिकी सरकार जिम्मेवार नरहने तर उसलाई कानुन पनि नलाग्ने सम्झौतामा लेखिएको छ ।

सम्झौताको दफा ६.८ “एमसीसीको हैसियत” शीर्षकमा लेखिएको छ– “एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानी वा दावीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन ।”

“सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्घ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दावीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानी वा दावीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएको छ ।”

हुन त सम्झौताको प्रस्तावनामा भनिएको छ– “नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति पक्षहरू प्रतिबद्घ रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानीे सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै सरकारले एमसीसीको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसीसीको सहायताको लागि प्रस्ताव बनाई पेश गरेको र त्यसैका आधारमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै सम्झौता गरिएको उल्लेख छ ।

प्रस्तावना जति सुन्दर छ भित्र उत्तिकै कुटील नियम र शर्तहरु राखिएका छन् । एमसीसीले काम गर्ने क्षेत्रको जग्गा समेत उनीहरुकै अधिकारमा हुनुपर्ने र त्यहाँ कुनै प्रश्न उठाउन पाइँदैन । सम्झौताको अनुसूचि ५ हेरे सबै छर्लङ्ग हुन्छ ।

अनुसूची ५ मा कार्यक्रम लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू शीर्षमा लेखिए अनुसार प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्नानुसारका थप पूर्व शर्तहरू अनिवार्य रुपमा पालना गरिएको हुनुपर्दछ ।

(क) सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने,

(ख) सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने,

(ग) सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, ईजाजतपत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने,

(घ) सरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा तोकेको हुनुपर्ने ।

त्यस्तै एमसीसीले गर्ने सबै कामको करछुटको व्यवस्था छ । अनुसुची ७ कर सूची अन्तर्गत लेखिएको छ– “एमसिए–नेपाल, सबै प्रदायक, समेटिएका प्रदायक, परियोजनाका साझेदार, ठेकेदार (मुख्य र सहायक), परामर्शदाता र प्रस्तुत सम्झौतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यान्वयन गर्न एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने अन्य निकाय वा व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले कर छुट वा दफा २.८ बमोजिम एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको आधारमा तिरेको कर बापतको रकम फिर्ता गर्नेछ ।”

प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका विशिष्ट कर र कर छुट व्यवस्ता कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र वा प्रणाली देहायका अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले देहायका तालिका लगायत प्रस्तुत सम्झौताको एक प्रति संलग्न गरी आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडि), भन्सार विभाग (डिओसी), मालपोत कार्यालयहरू (एलआरओ), भन्सार कार्यालयहरू (सिओएस) र कर सङ्कलन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य स्थानीय तथा प्रदेश तहका अधिकारी/निकायहरू (संयुक्त रुपमा कर विभागहरू) लाई प्रस्तुत सम्झौतामा सहमत भए बमोजिमको वा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत अन्यथा स्वीकार गरिएका कर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र तथा प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरू कर कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गरेको सुनिश्चित गर्न परिपत्र जारी गर्नेछ ।

“एमसिए–नेपालले प्रदायक, समेटिएका प्रदायक, परियोजनाका साझेदार, ठेकेदार (मुख्य र सहायक), परामर्शदाताहरू र प्रस्तुत सम्झौतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यान्वयन गर्न एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने अन्य निकाय र व्यक्ति लगायतका करहरूका अन्य सबै लाभग्राहीहरूलाई प्रस्तुत सम्झौता बमोजिमका कर छुट वा फिर्तासँग सम्बन्धित व्यवस्थाको परिपालना सुनिश्चित गर्न सहजीकरण वा सहयोग गर्नेछ ।”

“एउटै कारोवारका सम्बन्धमा एक भन्दा बढी कर छुट वा फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा (जस्तै एकै वस्तु वा सेवामा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (मु.अ.कर), अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल) प्रत्येकको लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन वा सिफारिसपत्र आवश्यक पर्ने छैन ।

छुट दिइने कर तथा फिर्ता गरिने कर यस्तो छ– मु.अ.कर छुट र फिर्ता, भन्सार महसुल छुट र फिर्ता, अन्तःशुल्क छुट र फिर्ता, कर्पोरेट आयकर तथा श्रोतमा कर कट्टी छुट, व्यक्तिगत आयकर छुट, पेट्रोलियम कर छुट र फिर्ता, दूरसञ्चार सेवा कर छुट र फिर्ता, सम्पत्ति कर छुट र फिर्ता, सेवा कर छुट र फिर्ता, अन्य राष्ट्रिय करहरू छुट र फिर्ता, स्थानीय कर छुट र फिर्ता ।

यी शर्तहरुका आधारमा एमसीसीले बनाइदिने प्रसारण लाइनले ओगटेका जमिनमा उसैको अधिकार हुने भो र त्यहाँ उसले जे चाह्यो त्यही गर्न पाउने भयो । त्यस्तै कर छुट, आयोजनामा भारतको समर्थन लगायतका प्रावधानहरु नेपालको सार्वभौम र स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको स्पष्टै हुन्छ । यो सम्झौतापछि नेपालको अवस्था विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा अमेरिका प्रवेश गरेपछि जस्तो भएको छ त्यस्तै हुन्छ ।

दवाब कति ठूलो छ भने सरकारले एमसीसीको नाम नलिई मित्रराष्ट्रहरुले नेपाललाई गर्ने सहयोगका बिरुद्धमा बिरोध प्रदर्शन नगर्न चेतावनी नै दियो । एमसीसी कार्यान्वन नभए देश विकास नै नहुने गरी प्रचार गर्नेहरुले सम्झौताका बुँदाबुँदा पढेका छन् कि छैनन् ?