निकासको बाटो ‘जेनजी’ आन्दोलन र संविधानको ‘फ्यूजन’

जेनजी आन्दोलनले यो अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान कसैको थिएन । तत्कालीन सरकारले दुईचारजनालाई ढालेपछि युवाहरुको भागाभाग हुन्छ भन्ने ठान्यो । परिस्थिति यस्तरी मोडियो कि स्थिति सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

भौतिक क्षतिको चर्चा हुँदै गर्ला, हिसावकिताब हुँदैजाला । तर, अहिले मुलुक कहिलेसम्म राज्यविहीनताको अवस्थामा भन्ने गहन प्रश्न छ । अन्तरिम सरकार गठनमा जति ढिला भयो उति चलखेल बढ्दो छ । स्वयं युवाहरु विभाजित छन् । विगतमा दलीयकरण गरिएजस्तो हरेक नाममा विवाद झिकिरहेका छन् ।

सर्वसम्मतको नाममा शतप्रतिशत कहीं पनि हुँदैन, कहिल्यै हुँदैन । तर, बहुसंख्यालाई मान्नैपर्छ । अहिले अन्तरिम सरकार, संसद विघटन, संविधान खारेज जस्ता कुराहरु आइरहँदा देशमा कहिल्यै ननिभ्ने आगो सल्काउने षड्यन्त्र भैरहेको प्रचूर आभास छ ।

वर्तमान संसदले सरकार बनाउन सक्दैन, हुँदैन पनि । आन्दोलनको अपमान गर्ने प्रश्न हुँदैन, तर जसको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि संविधानका प्रावधानहरु अपनाउनैपर्छ । हामीले व्यवस्था फालेको होइन, व्यवस्थाका धमिरा मात्रै फालेको भन्नु बुझ्नु जरुरी छ ।

आन्दोलनकारीहरुले कि त भन्नुपर्यो हामी व्यवस्थाकै बिरुद्धमा छौं, होइन भने अब यसो वा उसो भनेर हुँदैन, तत्काल निर्णय गरेर संकट टार्नुपर्दछ । देशको आगो निभाउनु छ, शान्ति सुव्यवस्था र शासनलाई लयमा ल्याउनुपर्दछ ।

असंगठित समूहलाई संगठित हुन समय लाग्छ तर, मुलुकको रुपान्तरण हो भने सीमित अवधिका लागि राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य व्यक्तित्वको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने हो । व्यक्तिको नाममा धेरै बहस गर्नु संकट अरु निम्त्याउनु हो । आज जसरी युवाहरुबीच नै कुटाकुट भएको छ त्यो शुभ संकेत होइन ।

अहिलेको बहस देशको भविष्यसंगै लोकतन्त्र बनेको छ । संविधान नै खारेजका कुरा आउन थालेका छन् । यो संविधानले गलत गर्यो भन्नेहरु पनि छन् । तर, बुझ्नैपर्छ देश संविधानले विगारेको होइन, संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएकाहरुले बिगारेका हुन् ।

राजनीतिक आवेग र स्वार्थका कारण २०७२ सालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका केही प्रावधान गलत थिए, त्यसलाई सच्याउन जेनजी आन्दोलनले बाटो खोलेको छ र लोकतन्त्रलाई स्वीकार्दै संविधान टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । अबको बाटो यही संविधानले दिएको प्रावधान टेकेर नयाँ दिनको सुरुवात गर्ने हो ।

जेनजीहरुले स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा अनेक चेलखेल सुरु भैसकेको छ । यो राष्ट्रिय अस्तित्वका लागि नै खतराको संकेत हो । संविधान खारेज भयो भने देश विधिविहीन हुन्छ । तसर्थ संविधान संशोधन गर्ने हो, खारेज हैन । यसपछिको काम क्रमैसंग गरेर वैशाखभित्र निर्वाचित सरकार दिने हो ।

जेनजी आन्दोलनले एउटा बाटो खोलेको छ । संसदभित्रै रहेका दलहरुले पनि संविधान संशोधनको माग गरिरहेका थिए । तत्कालीन सरकार गठनको मूल मुद्दा पनि संविधान संशोधन थियो । तर, संविधानमा रहेकाा कमजोर पक्षलाई भजाएर शासन गरिरहने प्रपञ्च मात्रै भैरहेको अवस्थामा आन्दोलनले यसलाई भरपूर बल दिएको छ । अब सहज छ ।

तर, सबैको संवैधानिक प्रक्रिया हुन्छन् । क्रान्तिको बलमा केही बलमिच्याइ गरेर अघि बढ्न सकिन्छ र त्यही बलबाट अन्तरिम सरकार बनाउने हो । त्यही सरकारले युवाहरुको भावना अनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने हो । संविधान संशोधन संसदले मात्रै गर्नसक्छ । चुनावअघि संविधान संशोधन नभए पुरानै अवस्थामा देश जाने निश्चित छ ।

तसर्थ, अत्यन्त सुझबुझका साथपाइला चाल्नुपर्दछ । संसदमा रहेका सबै खराब छैनन्, केही व्यक्ति गलत थिए र उनीहरुकै कब्जामा सिंगो देश थियो । यो हटिसक्यो । यसलाई सदाका लागि समाप्त पार्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) चाहिन्छ । यसका लागि चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि संसद चाहिन्छ ।

अहिलेसम्मको अभ्यासमा अति दलीयकरण भएर देश आक्रान्त भएको हो । यसमा सुधार आवश्यक थियो र जेनजीले त्यो गरेर देखायो । भावी दिन समुन्नत, शान्त, सुखी, खुसी नेपालको सपना पूरा गर्न जेनजी पुस्ताले गम्भीर हुनुपर्छ । यदि यो आन्दोलनले उपयुक्त निकास दिन ढिलाई गर्यो भने देश गम्भीर संकटमा पर्नसक्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।

देशमा बेथिति जति बढ्यो उनी आफूहरुको अवसर सिर्जना हुन्छ भनेर अवसर कुरेका देशी विदेशी शक्तिहरु जुर्मुराउन थालेका छन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ । अब यसो र उसो भन्दै विवाद होइन सुझबुझपूर्ण निर्णय आवश्यक छ । होइन भने देश कहिल्यै नउठ्ने गरी भास्सिने खतरा मडारिइसकेको छ ।

आन्दोलनको अभिमत र संविधानका प्रावधानलाई टेकेर उपयुक्त बाटो खोज्न छाडेर व्यक्तिका पछि कुदेर युवाहरु नै कुटाकुट गर्ने हो भने यो देशमा न युवाले भनेको जस्तो हुन्छ, न देशमा शान्ति नै कायम हुन्छ ।

बुझ्नुपर्न कुरा के हो भने २०४६ सालको आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त हुनुभएको थिएन । २०६२।०६३ को आन्दोलनपछि माओवादीलाई ८३ सिट दिएर संसद प्रवेश गराएको पनि संविधान बमोजिम थिएन ।

त्यति मात्र होइन २०६८ सालमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बनाएको पनि कुनै संवैधानिक प्रावधानले होइन । माथिका दुई सन्दर्भ आन्दोलनको बलमा थियो भने रेग्मीको नियुक्ति आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा थियो ।

अहिले मुलुक नयाँ मोडमा पुगेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था मात्रै भनेर बस्ने हो देश रक्तरञ्जीत हुनसक्छ भन्नेतर्फ सचेत रहनुपर्दछ । अहिलेका लागि निकासको बाटो आन्दोलन र संविधानको ‘फ्यूजन’ गरी सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन ।