रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि त्यससम्बन्धी सामग्रीको सञ्चार अनुगमनका क्रममा २३३ वटा सामग्रीमा पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएको छ।
विपद्को संवेदनशील अवस्थामा तथ्य पुष्टि नगरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने, पीडितको अवस्थालाई सनसनीपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने र अपुष्ट दाबीलाई समाचारका रूपमा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रेस काउन्सिल नेपालको अनुगमनले देखाएको हो।
प्रेस काउन्सिल नेपालले बाढीपछि सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीको अनुगमन गर्दा पीडितको संवेदनशील अवस्थालाई उचित ध्यान नदिएको, अपुष्ट तथा भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरेको, अतिरञ्जित ढङ्गले सामग्री प्रस्तुत गरेको तथा पत्रकारिताका स्थापित मूल्य–मान्यताको पालना नगरेका सामग्री फेला पारेको जनाएको छ।
काउन्सिलका अनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सामग्रीमध्ये ९१ वटा सञ्चारमाध्यमसँग, १०१ वटा गैरसञ्चारमाध्यमसँग र ४१ वटा पत्रकारसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्ता सामग्री सच्याउन, हटाउन वा आवश्यक सुधार गर्न दिइएको निर्देशनमध्ये २०७ वटा पालना भएका छन् भने १९ वटा अझै पालना नभएको काउन्सिलले जनाएको छ।
काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सामग्रीको प्रकृति हेरी फोन, सन्देश तथा पत्राचारमार्फत आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो।
भोटेकोशी बाढीका क्रममा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत अपुष्ट सूचना तीव्र रूपमा फैलिएको थियो। कतिपय सामग्रीमा घटनाको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै सनसनीपूर्ण दृश्य, अतिरञ्जित शीर्षक र पुष्टि नभएका दाबी प्रस्तुत गरिएको अनुगमनबाट देखिएको छ।
कतिपय पुराना तस्बिर तथा श्रव्यदृश्यलाई भोटेकोशी बाढीको नयाँ घटनासँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको, घटनाको वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक सूचना प्रवाह गरिएको तथा पुष्टि नभएका दाबीलाई समाचारकै शैलीमा प्रसार गरिएको पाइएको काउन्सिलले जनाएको छ।
विपद्का समयमा यस्तो गलत सूचनाले नागरिकमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्नुका साथै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त सूचना वा श्रव्यदृश्यलाई स्वतन्त्र रूपमा तथ्य पुष्टि नगरी समाचारका रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न काउन्सिलले सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीको घटनाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अर्को चुनौतीलाई पनि उजागर गरेको छ—तथ्यभन्दा पहिले निष्कर्ष र समाचारभन्दा पहिले ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने प्रवृत्ति।
घटनाको पूर्ण तथ्य सार्वजनिक हुनुअघि नै व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई दोषी ठहर गर्ने, अपुष्ट आरोपलाई समाचारको भाषामा प्रस्तुत गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा चलेको दाबीलाई थप प्रमाणित नगरी मूलधारका सञ्चारमाध्यमले समेत पछ्याउने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ।
विशेष गरी विपद्, अपराध, राजनीतिक विवाद तथा सामाजिक संवेदनशीलतासँग जोडिएका घटनामा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट फैसला सुनाउने प्रवृत्ति बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
मिडिया ट्रायलले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्ने मात्र होइन, पछि तथ्य फरक प्रमाणित भए पनि प्रारम्भिक गलत सूचना समाजमा गहिरोसँग स्थापित भइसकेको हुन सक्छ।
सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै सूचना उत्पादन र प्रसारणको ठूलो हिस्सा डिजिटल प्लेटफर्ममा पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालको मनिटाइजेशन प्रणालीले सामग्रीको पहुँच, क्लिक, भ्यु, सेयर र प्रतिक्रियालाई आम्दानीसँग जोडिदिएपछि ‘धेरै हेरिने सामग्री’ बनाउने प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र भएको छ।
यही प्रतिस्पर्धामा कतिपय प्रयोगकर्ताले तथ्यभन्दा सनसनी, सन्तुलित सूचनाभन्दा उत्तेजक दाबी र सत्यताभन्दा बढी ‘भाइरल’ हुने सम्भावनालाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्।
फलस्वरूप पुष्टि हुन बाँकी सूचना, आधा सत्य, भ्रामक भिडियो तथा अतिरञ्जित दाबीलाई समेत आकर्षक शीर्षक र दृश्यका माध्यमबाट तथ्यकै रूपमा स्थापित गर्ने जोखिम बढेको छ।
यसले पत्रकारिताको मूल उद्देश्य—सही, सन्तुलित र विश्वसनीय सूचना प्रवाह—लाई चुनौती दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बढी भ्यु पाउने सामग्री नै बढी सत्य हुन्छ भन्ने भ्रम पनि बढ्दै गएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको व्यवहारले पनि यो समस्या थप जटिल बनाएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। सामान्यतया मानिसमा सकारात्मक तथा सामान्य घटनाभन्दा डर, आक्रोश, विवाद, दुःख, हिंसा, आरोप र सनसनीसँग जोडिएका सामग्रीप्रति तत्काल बढी चासो जाने प्रवृत्ति हुन्छ।
यही मनोविज्ञानलाई सामग्री उत्पादनकर्ताले प्रयोग गर्दा नकारात्मक सूचना बढी फैलिने वातावरण बन्न सक्छ। विपद्को समयमा उद्धार भइरहेको, समुदायले सहयोग गरिरहेको वा राहत प्रभावकारी रूपमा वितरण भइरहेको सकारात्मक पक्षभन्दा मृत्यु, विनाश, आरोप, विवाद र त्रासका दृश्य तथा दाबी बढी भाइरल हुने अवस्था देखिन्छ।
यसले समाजमा वास्तविक अवस्थाभन्दा बढी भय, निराशा र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ। गलत सूचना र अतिरञ्जित सामग्रीको प्रभाव केवल पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा सीमित रहँदैन।
कुनै व्यक्ति, समुदाय, संस्था वा राजनीतिक समूहलाई लक्षित गरी अपुष्ट आरोप र उत्तेजक सामग्री निरन्तर प्रसारित हुँदा सामाजिक अविश्वास, घृणा र विद्वेष बढ्ने खतरा हुन्छ।
विपद्को समयमा नागरिकबीच सहयोग, सहकार्य र संयम आवश्यक पर्ने भए पनि गलत सूचना र आरोप–प्रत्यारोपले त्यसको ठीक उल्टो वातावरण बनाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एउटा अपुष्ट दाबीले केही घण्टामै हजारौँ मानिसको धारणा प्रभावित गर्न सक्छ।
यस अर्थमा भोटेकोशी बाढीका क्रममा देखिएको सूचना विकृति केवल पत्रकारिताको आचारसंहितासँग सम्बन्धित विषय नभई सामाजिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय समेत हो।
विपद्का समयमा समाचार तथा सूचना सम्प्रेषण गर्दा पीडितको मानवीय मर्यादा, गोपनीयता र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने काउन्सिलले जनाएको छ।
विशेष गरी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित व्यक्ति, घाइते, मृतक तथा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका तस्बिर तथा दृश्य प्रयोग गर्दा उनीहरूको सम्मान र व्यक्तिगत गोपनीयताको ख्याल गर्न आवश्यक छ।
पीडितको दुःखलाई ‘भ्यु’ र ‘क्लिक’ प्राप्त गर्ने सामग्रीमा परिणत गर्नु पत्रकारिताको संवेदनशीलता र मानवीय मर्यादाविपरीत हुने विज्ञहरूको धारणा छ।
भोटेकोशी बाढीको घटनाले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल दुवैका लागि एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ—सूचना छिटो दिनुभन्दा सही सूचना दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ।
डिजिटल युगमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि सामाजिक सञ्जाल महत्वपूर्ण सूचना स्रोत बने पनि त्यसलाई अन्तिम प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने काउन्सिलले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त तस्बिर, भिडियो, दाबी वा सूचनाको स्रोत, समय, स्थान र सन्दर्भ पुष्टि गरेर मात्र सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
विपद्को समयमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका त्रास फैलाउने होइन, विश्वसनीय सूचना दिएर नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने, उद्धार तथा राहतमा सहयोग पुर्याउने र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस निर्माण गर्ने हुनुपर्छ।
भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी २३३ सामग्रीमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको तथ्यले पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल दुवैमा आत्मअनुशासन, तथ्य परीक्षण र उत्तरदायित्वको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको छ।
सूचना प्रविधिको पहुँच बढेसँगै अभिव्यक्तिको अधिकार विस्तार भएको छ; तर त्यससँगै गलत सूचना नफैलाउने, अरूको मर्यादा नखोस्ने र समाजमा विद्वेष नबढाउने जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्