रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट सिर्जित विपद्को व्यवस्थापन, राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सात दिनभित्र उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिने भएको छ ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न परिस्थितिको दीर्घकालीन समाधानका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।
बैठकमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विशेष कानुनी व्यवस्था निश्चित अवधिका लागि लागू गर्ने र तोकिएको अवधि पूरा भएपछि त्यसको प्रभावकारिता समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ‘सनसेट ल’को अवधारणाबारे पनि छलफल भएको थियो।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी आएपछि त्यसको भोलिपल्टै सभापति लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि बसेको सर्वदलीय छलफलले १० बुँदे संकल्प जारी गर्दै विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषय समेटेको थियो ।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित विपद्बारे अध्ययन गर्न गठन हुने संसदीय समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
सिंहदरबारमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले संसद् र संसदीय समितिको मर्यादा कायम राख्ने जिम्मेवारी सरकार र प्रधानमन्त्रीको समेत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद् तथा संसदीय समितिको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । संसदीय समितिलाई जिम्मेवारी दिएर काम गराउने तर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने अवस्था आउन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
सभापति थापाले आफूहरू सरकारलाई बिनासर्त सहयोग गर्दै संसदीय समितिमा बसेर काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसलाई सरकारले ग्रहण गरी आवश्यक निर्णय र काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी त बिनासर्त सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ । संसदीय समितिमा बसेर काम पनि गर्छौँ । समितिले प्रतिवेदन पनि तयार गर्ला । तर, त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने, ग्रहण गर्ने वा त्यसका आधारमा काम गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले सामान्य छलफलमा पनि रुचि नराख्ने अवस्था नहोस् ।”
सभापति थापाले संसदीय समिति गठन गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई समितिको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । विगतको संसदीय अभ्यासमा पनि समिति गठन गर्दा सरकार प्रमुखसँग संवाद गर्ने परम्परा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकार र संसद्बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै सभापति थापाले अहिले नै प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संसदीय समिति गठन गर्ने तर पछि सरकारले त्यसको काम र प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था आउन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल अघि बढाउनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले संसदीय समितिको काम र प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभापति थापाले सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्दै संसदीय समितिको प्रभावकारिता कायम राख्न प्रधानमन्त्रीको समेत अपनत्व र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्