प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन मंगलबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। यसपटकको भ्रमण अन्य नियमित कूटनीतिक भ्रमणभन्दा फरक पृष्ठभूमिमा हुँदैछ।
एआई सिर्जित नमूना तस्वीर
गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम र पुनर्निर्माणको विषय अन्तरराष्ट्रिय ध्यानमा आएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भोटेकोशी विपद्, जलवायु न्याय र हिमाली मुलुकका जोखिम प्रमुख विषय बन्ने तयारी रहेको सरकारले जनाएको छ।
यही कारण प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको न्यूयोर्क भ्रमणलाई नेपालका राष्ट्रिय सरोकार अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको शान्ति, सार्वभौमिकता, जलवायु न्याय, हिमाल संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यका विषय प्राथमिकताका साथ उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको हो।
नेकपा (एमाले)की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले नेपालको शान्ति, सार्वभौमिकता, जलवायु न्याय, हिमाल संरक्षण तथा विकासका आधारबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुशीला ढकाल (आचार्य)ले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको पीडा तथ्य र प्रमाणसहित विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अन्तरराष्ट्रिय सहयोग मागिरहँदा देशभित्र विपद् प्रभावित नागरिकको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणप्रतिको राज्यको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
रास्वपाकी सांसद सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल)ले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट उपलब्धिमूलक परिणाम आउने अपेक्षा गर्दै जलवायु न्याय, हिमालको आवाज र सीमान्तकृत समुदायका सरोकारलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकता दिन माग गर्नुभयो।
रास्वपाकी सांसद सुजाता तामाङले विश्व मञ्चबाट जलवायु जोखिम घटाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। भविष्यमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विकासको ढाँचा, जमिनको पुनःउत्थान तथा समुदायको सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
भ्रमणको सफलता भाषणभन्दा परिणाममा निर्भर
प्रधानमन्त्री शाहको न्यूयोर्क भ्रमणले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना मुद्दा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ। तर यसको वास्तविक उपलब्धि महासभाको भाषण कति प्रभावकारी भयो भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन।
नेपालले उठाएका विषयमा कति अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता जुट्छ, जलवायु वित्तमा पहुँच कति बढ्छ, भोटेकोशीजस्ता विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत र प्रविधि कसरी परिचालन हुन्छ र हिमाल तथा विपद् जोखिमका विषयमा दीर्घकालीन सहकार्य कसरी अघि बढ्छ—यिनै विषयले भ्रमणको परिणाम मापन गर्नेछन्।
राहतभन्दा अगाडि पुनर्निर्माणको एजेन्डा
भोटेकोशी बाढीपछि सडक, पुल, बस्ती, ऊर्जा, सञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा परेको क्षतिले नेपाललाई तत्काल राहतसँगै ठूलो पुनर्निर्माणको चुनौती दिएको छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग केवल ‘सहयोग’ माग्नेभन्दा जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माणमा लगानीका लागि ठोस प्रस्ताव अघि सार्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।
सडक तथा पुल बनाउँदा पुनः त्यही जोखिममा पर्ने संरचना नबनाउने, नदी तथा पहाडी क्षेत्रमा बस्ती विकासको जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्ने, हिमताल तथा नदीको निगरानी बढाउने र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारमा लगानी बढाउने विषय अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यसँग जोड्न सकिन्छ।
विश्व बैंकले पनि नेपालका लागि आफ्नो वर्तमान साझेदारी ढाँचामा प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु जोखिमविरुद्ध उत्थानशीलता निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तो अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीलाई भोटेकोशीपछिको पुनर्निर्माणमा थप प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ।
हिमालको मुद्दालाई नेपालको कूटनीतिक शक्ति बनाउने अवसर
नेपालको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हिमाल संरक्षण हो। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको जोखिम, बाढी–पहिरो र पानीका स्रोतमा पर्ने प्रभावलाई नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय समस्या मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
यसबाट नेपालको तर्क स्पष्ट बनाउन सकिन्छ—जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असरबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ। त्यसैले हिमालय संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र विपद् उत्थानशीलताका लागि अन्तरराष्ट्रिय लगानी आवश्यक छ।
यससँगै नेपालले हिमाललाई केवल पर्यटनको स्रोत नभई दक्षिण एसियाको पानी, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएको साझा सम्पदाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
विकास र लगानीको ढोका पनि खुल्न सक्छ
न्यूयोर्क भ्रमणको सम्भावित लाभ जलवायु र विपद् सहयोगमा मात्र सीमित हुँदैन। महासभाको अवसरमा विभिन्न देश, विकास साझेदार, अन्तरराष्ट्रिय संस्था तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने अवसरसमेत हुन्छ।
नेपालले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, हरित पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएका लगानीका अवसरबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन सक्छ।
विश्व बैंकको नेपालसम्बन्धी वर्तमान साझेदारी ढाँचाले रोजगारी, पूर्वाधार तथा सेवामा पहुँच र जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निजी पूँजी परिचालन र लगानी वातावरण सुधारलाई पनि त्यसले जोड दिएको छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई केवल भाषणमा सीमित नगरी नेपालका प्राथमिक विकास परियोजना र लगानीयोग्य क्षेत्र प्रस्तुत गर्ने कूटनीतिक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
न्यूयोर्कबाट नेपालले के पाउन सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न महासभामा सम्बोधन र उच्चस्तरीय भेटवार्ताबाट नेपालले व्यावहारिक रूपमा के उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ?
पहिलो सम्भावना जलवायु वित्त र ‘लस एन्ड ड्यामेज’मा पहुँच बढाउने हो। नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको माग गर्दै आएको छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले समेत अनुकूलन तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’का लागि अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन र अनुदानलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसपटक भोटेकोशी विपद्लाई नेपालको जलवायु जोखिमको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा विपद् राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत खोज्ने आधार बन्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीले सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उहाँ सेप्टेम्बर २६ मा काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ।
यस अर्थमा न्यूयोर्क भ्रमण नेपालको लागि एउटा औपचारिक कूटनीतिक यात्रा मात्र नभई भोटेकोशीको विपद्लाई विश्वको जलवायु न्यायको बहससँग जोड्ने, हिमालको आवाज अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउने र त्यसबाट पुनर्निर्माण तथा जलवायु उत्थानशीलताका लागि स्रोत जुटाउने अवसर बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्