परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमालय पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको अभिन्न हिस्सा भएकाले त्यहाँ देखापरेका जलवायु परिवर्तनका असर हिमालय क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहने बताउनुभएको छ ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सङ्कट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई अब ठोस कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री खनालले राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि पर्याप्त, अग्रिम र सहज पहुँचयोग्य सहयोग तथा जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमालय पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो ।”
मन्त्री खनालले हालै नेपालमा आएको भोटेकोशी बाढीलाई स्थानीय घटनाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँदै विश्वका जलवायु जोखिममा रहेका अन्य मुलुकका लागि समेत यो गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार उहाँले हालैको बाढीबाट नेपालले व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले जलविद्युत् पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको तथा दशकौँको प्रयासबाट हासिल भएका विकासका उपलब्धि पछाडि धकेलिएको बताउनुभयो ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको जानकारी दिँदै उहाँले जलवायुजन्य विपद् नेपालका लागि केवल मानवीय आपत्काल नभई विकास आपत्काल, न्यायको सङ्कट तथा समुदाय र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताउनुभयो ।
“नेपालले यो सङ्कट सिर्जना गरेको होइन । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ, तर यसको असर नेपालले असमान रूपमा र पटकपटक भोगिरहेको छ”, मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
उहाँले जलवायु सङ्कट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताउँदै विपद् आएपछि मात्र सहयोग गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विपद् आउनुअघि नै जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्ने गरी पर्याप्त, अग्रिम र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु अनुकूलन कुनै विकल्प नभई जीवनरक्षाको आधार भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विश्वव्यापी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल भरपर्दो प्रविधिको विकास गर्न, जलवायु सूचना सेवा विस्तार गर्न तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी, हानि तथा क्षति कोषलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गर्दै त्यसमा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको छिटो, सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले पनि विपद्का बेला शीघ्र र किफायती वित्त परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कायम गर्न दृढ प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“यो पर्वतीय तथा तटीय समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
विश्व समुदाय जलवायु सङ्कटप्रति तत्काल गम्भीर नभए भविष्यमा अझ ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै मन्त्री खनालले राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, परोपकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक समुदायलाई जलवायु सङ्कटविरुद्ध साहस र स्पष्टताका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्