चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्न थालेसँगै बजारमा मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको चिन्ता बढेको छ ।
चामल, चिनी, खानेतेललगायत खाद्यान्नको मूल्य बढिरहेको तथा ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समेत बेलाबेलामा समस्या देखिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
चाडपर्वको मुखमा बजारमा माग बढ्ने अवस्थालाई व्यवसायीले ढुवानी लागत, सडक अवरोध र बढ्दो सञ्चालन खर्चसँग जोड्ने गरेका छन् । तर उपभोक्ताले भने बजारमा मूल्यसूचीभन्दा बढी रकम असुल्ने, बिल नदिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा अत्यावश्यक वस्तुमा कालोबजारी हुने गरेको भन्दै प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले भने खाद्यान्न, चिनी, ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्व लक्षित गर्दै उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन टोली परिचालन गरेको जनाएको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीका अनुसार अहिले चिनी लगायत खाद्यान्नको बजारमा अभाव नरहेको र चाडपर्व लक्षित गरी अनुगमनका लागि थप टोली परिचालन गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित अनुगमनका लागि अहिले १० देखि ११ वटा टोली परिचालन भइरहेका छन् । ती टोलीले दैनिक करिब ४० वटा पसल तथा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिरहेका छन् ।
चाडपर्वका समयमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने भएकाले कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी हुन नदिन अनुगमन बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि सीमित टोलीबाट हुँदै आएको अनुगमनलाई विस्तार गर्दै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरिएको किरातीले बताउनुभयो ।
बढ्दो मूल्य र उपभोक्ताको गुनासो
पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको विषयमा व्यवसायी तथा उपभोक्ता दुवै पक्षबाट गुनासो आएको छ । विभागका अनुसार चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा खाद्यान्नको माग बढेसँगै केही वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।
किरातीका अनुसार पछिल्लो समय चामलको मूल्य प्रतिबोरा करिब २०० रुपियाँसम्म बढेको छ । व्यवसायीले चाडपर्वको माग, ढुवानी लागत तथा सडक अवरोधलाई मूल्यवृद्धिको कारण बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि कृष्णभीरमा आएको पहिरोका कारण केही समय खाद्यान्नलगायत वस्तुको ढुवानी प्रभावित भएको थियो । सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढेको र त्यसको प्रभाव वस्तुको मूल्यमा परेको व्यवसायीको भनाइ थियो । अहिले कृष्णभीरको सडक सञ्चालनमा आइसकेकाले खाद्यान्न ढुवानीमा तत्काल समस्या नरहेको विभागले जनाएको छ ।
तर सडक अवरोध हटेपछि पनि उपभोक्ताले बजार मूल्यमा तत्काल राहत महसुस गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । ढुवानी लागतमा आएको परिवर्तन, थोक तथा खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर र व्यवसायीले लिने नाफा लगायतका विषयमा प्रभावकारी निगरानी हुनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ ।
ग्यास र अत्यावश्यक वस्तुमा पनि चासो
चाडपर्वका बेला खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको माग पनि बढ्ने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
ग्यासको सहज उपलब्धता, बिक्रीमा हुने सम्भावित अनियमितता तथा उपभोक्तामाथि अतिरिक्त रकम असुली हुन नदिन सम्बन्धित निकायले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने उपभोक्ताको माग छ ।
अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियमित रहे पनि बजारमा अभाव सिर्जना भएको हल्ला वा वास्तविक अभावका कारण उपभोक्ता आत्तिने र व्यवसायीले त्यसको फाइदा उठाउने अवस्था आउन नदिन सरकारको निगरानी प्रभावकारी हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको धारणा छ ।
विभागले भने अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्य अवस्थालाई निरन्तर निगरानीमा राखिएको जनाएको छ । वस्तुको वास्तविक मौज्दात, खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य र बिलको परीक्षणमार्फत कृत्रिम अभाव वा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भए नभएको हेर्ने गरिएको विभागको भनाइ छ ।
अनुगमन बढे पनि कालोबजारी रोक्ने चुनौती
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब ७५० वटा पसल तथा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा बिक्री मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएका ९८ वटा पसल तथा व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको छ ।
कारबाहीबाट हालसम्म ३५ लाख २१ हजार रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ । अन्य पसल तथा व्यवसायीलाई आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिइएको किरातीले बताउनुभयो ।
विभागले अनुगमनका क्रममा वस्तुको खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य, बिल तथा मूल्यसूची हेर्ने गरेको जनाएको छ । उपभोक्ताबाट बढी मूल्य लिएको वा मूल्यसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको प्रमाण भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने विभागको भनाइ छ ।
यद्यपि उपभोक्ताले बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा मात्रै अनुगमन तीव्र बनाउनेभन्दा वर्षभरि नै बजारको मूल्य, आपूर्ति, गुणस्तर र बिक्री प्रक्रियामा निगरानी कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारी मूल्य र बजार मूल्यबीच अन्तर
विभागले बजार अनुगमनका क्रममा सरकारी निकायबाट तोकिएको वा निर्धारण गरिएको मूल्य र खुद्रा बजारमा कायम वास्तविक बिक्री मूल्यबीच कतिपय अवस्थामा अन्तर देखिने गरेको जनाएको छ ।
किरातीका अनुसार सरकारी निर्णय तथा मूल्यसम्बन्धी व्यवस्थाबारे सबै खुद्रा व्यवसायीलाई समयमै जानकारी नपुग्नु पनि बजार व्यवस्थापनको समस्या हो ।
विशेष गरी माथिल्लो तहबाट भएको मूल्यसम्बन्धी निर्णय खुद्रा पसलसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुग्दा उपभोक्ताले फरक मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैले विभागले अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले वस्तु खरिद गरेको बिल, बिक्री मूल्य तथा मूल्यसूचीसमेत हेर्ने गरेको छ । वस्तुको खरिद मूल्य र वास्तविक बिक्री मूल्यबीचको अन्तर तथा मूल्य निर्धारणको आधारलाई समेत अनुगमनको विषय बनाइएको विभागले जनाएको छ ।
चिनीमा अभाव नभएको विभागको दाबी
यसअघि पनि विभागले चिनीको मूल्य र आपूर्तिलाई लिएर बजार अनुगमन गर्दै आएको थियो । केही दिनअघि चिनीको उपलब्धताबारे उपभोक्ताबाट गुनासो आए पनि विभागले बजारमा चिनीको अभाव नरहेको जनाएको थियो ।
ठूला पसल तथा गोदाममा समेत अनुगमन भइरहेको र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको किरातीले बताउनुभयो ।
तर बजारमा वस्तु उपलब्ध रहेको सरकारी दाबी र उपभोक्ताले अनुभव गर्ने सहज उपलब्धताबीच अन्तर हुन सक्ने भएकाले गोदामदेखि खुद्रा बजारसम्मको आपूर्ति शृङ्खलामै निगरानी आवश्यक देखिएको छ ।
विशेष गरी चाडपर्वका बेला माग बढ्ने भएकाले मौज्दात लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ ।
सुपथ मूल्य पसलबाट राहत दिने प्रयास
चाडपर्वका समयमा बजारमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्न सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस वर्ष देशका ४४ जिल्लाका १९३ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । ती पसलमा चामल, दाल, खानेतेल, चिनी, नुनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् । कम्पनीका अनुसार हालसम्म उपभोक्तालाई ४५ लाख ५२ हजार १५५ रुपियाँ बराबरको छुट प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि चाडपर्वलाई लक्षित गरी देशका विभिन्न स्थानमा सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएका सुपथ मूल्य पसलमा चिनी प्रतिकिलो १०० रुपियाँमा बिक्री भइरहेको र बजार मूल्यको तुलनामा प्रतिकिलो २० रुपियाँसम्म सहुलियत रहेको जनाइएको छ ।
सरकारी बिक्री केन्द्रमार्फत चाडपर्वको समयमा बजार मूल्यभन्दा कम दरमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको भन्दै उपभोक्तालाई यस्ता पसलबाट लाभ लिन भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो । तर यस्ता पसलमा पर्याप्त मौज्दात, उपभोक्ताको सहज पहुँच र मागअनुसार नियमित आपूर्ति कायम राख्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उपभोक्ताले पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने
विभागले बजार अनुगमनसँगै उपभोक्तालाई सामान खरिद गर्दा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । चाडपर्वको समयमा सामानको माग बढ्ने भएकाले उपभोक्ताले खरिद गर्नुअघि बिक्री मूल्य, लेबलिङ, अधिकतम खुद्रा मूल्य र बिल हेर्नुपर्ने किरातीले बताउनुभयो ।
उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तुको बिल सुरक्षित राखेमा मूल्यसम्बन्धी गुनासो वा उजुरी गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ । बढी मूल्य लिएको, बिल नदिएको वा अन्य किसिमको उपभोक्ता ठगी भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन विभागले आग्रह गरेको छ ।
तर उपभोक्तामाथि मात्र सावधानीको जिम्मेवारी थोपरेर बजारको समस्या समाधान नहुने देखिन्छ । बजारमा मूल्य निर्धारण, आपूर्ति, मौज्दात, गुणस्तर र बिक्री प्रक्रियामा प्रभावकारी सरकारी नियमन तथा नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।
विशेष गरी ग्यास, चिनी, चामल, खानेतेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रभावकारी अनुगमनमै सरकारको परीक्षा
विभागका अनुसार बजार अनुगमन चाडपर्वको समयमा मात्र सीमित नराखी नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । अहिले चाडपर्वका कारण कारोबार तथा उपभोक्ताको आवागमन बढ्ने भएकाले अनुगमनको दायरा थप विस्तार गरिएको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी किरातीले नियमित रूपमा बजार अनुगमन हुने र चाडपर्वका बेला कारोबार तथा गुनासो बढ्ने भएकाले थप टोली परिचालन गरिने बताउनुभयो ।
चाडपर्वको समयमा खाद्यान्न, ग्यास तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग थप बढ्ने भएकाले आपूर्ति नियमित राख्नुका साथै मूल्य, गुणस्तर र बिक्री प्रक्रियामा प्रभावकारी निगरानी आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारले अनुगमनका लागि टोली बढाएको र कारबाही गरिरहेको बताए पनि बजारमा मूल्यवृद्धि, अभाव तथा कालोबजारीसम्बन्धी गुनासो कायमै रहनुले अनुगमनको प्रभावकारिता र कारबाहीको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसैले चाडपर्वमा केही दिन अनुगमन तीव्र बनाउनेभन्दा आपूर्ति शृङ्खलादेखि खुद्रा बजारसम्म निरन्तर निगरानी, पर्याप्त मौज्दातको सुनिश्चितता, कालोबजारीमा प्रभावकारी कारबाही र उपभोक्तालाई सहज मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्