परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने तर त्यसको गम्भीर प्रभाव भोगिरहेका हिमाली तथा साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच सहकार्य सुदृढ गरी जलवायु न्यायका लागि साझा आवाज बलियो बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहनुभएका मन्त्री खनालले बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सिभीएफ)को नेताहरूको बैठकमा जलवायु सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको साझा हित र आवाजलाई विश्वमञ्चमा थप प्रभावकारी बनाउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको साझा आवाजलाई विश्वमञ्चमा उठाउने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा सीभीएफले काम गर्दै आएको छ ।
सन् २०२५ मा बार्बाडोसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सीभीएफलाई पर्यवेक्षकको हैसियत प्रदान गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त विषय महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा पनि विचाराधीन रहेको छ ।
बैठकमा मन्त्री खनालले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकामा बार्बाडोसप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नेपाल र बार्बाडोसबीचको सहकार्य अझ सघन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइ र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमले नदी प्रणालीदेखि समुद्री सतह वृद्धिसम्म असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली तथा टापु राष्ट्रले जलवायु सङ्कटको असमान प्रभाव भोगिरहेको बताउनुभयो ।
“हिमाली उपत्यकामा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म, अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालले हालै भोगेको भोटेकोशी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पुर्याइरहेको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार एकैपटक आएको विपद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ ।
“अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासलाई निरन्तर कठिन सङ्घर्षमा परिणत गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न दस्तावेजमा पनि जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि विद्यमान विकास तथा वित्तीय प्रणाली पर्याप्त नभएको र जलवायु जोखिमलाई वित्तीय स्रोतमा पहुँचको मापदण्डका रूपमा समेट्नुपर्ने विषय उठाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बहुआयामिक जोखिम सूचकाङ्कलाई विकासशील तथा विशेषगरी जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको वित्तीय पहुँच सुधार गर्ने सम्भावित माध्यमका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले हासिल गरिएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई बारम्बार प्रभावित गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु जोखिम र विकास वित्तबीच नयाँ सम्बन्ध
नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पहिलो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्म प्रत्येक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
जलवायुजन्य विपद्का कारण गम्भीर भुक्तानी सन्तुलनको दबाब उत्पन्न हुँदा शीघ्र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’को सञ्चालनलाई नेपालले स्वागत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सीभीएफको २०२६ को नेताहरूको बैठकमा पनि ‘लाइफलाइन फन्ड’लाई जलवायुजन्य धक्का लागेका मुलुकलाई तत्काल तरलता उपलब्ध गराउने संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामग्रीमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, ‘भल्नरेबिलिटी टु भाइबिलिटी कम्प्याक्ट’मार्फत जोखिममा रहेका मुलुकलाई दीर्घकालीन र किफायती वित्तमा पहुँच विस्तार गर्ने विषय पनि अघि सारिएको छ ।
दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद् ऋण सङ्कटमा परिणत हुन नहुने बताउनुभयो ।
बार्बाडोसका प्रधानमन्त्री मिया मोट्लीको नेतृत्वमा अघि बढाइएको ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ तथा ‘भल्नरेबिलिटी टु भाइबिलिटी कम्प्याक्ट’लाई समर्थन गर्दै उहाँले सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार र विपद्का समयमा ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि सस्तो र पर्याप्त विकास तथा जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार धेरै विकासशील मुलुकमा उच्च ब्याजदर र ऋण सेवाको भारले जलवायु तथा दिगो विकासमा लगानी गर्ने क्षमता सीमित गरिरहेको छ ।
हिमालदेखि समुद्रसम्म पूर्वसूचना प्रणाली
तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री खनालले प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयका भू–उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकबीच तथ्याङ्क, प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान आदानप्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, बाढी तथा पहिरोको जोखिम र टापु राष्ट्रमा समुद्री सतह वृद्धि तथा शक्तिशाली आँधीको जोखिम फरक भए पनि दुवै क्षेत्रका समुदायले जलवायु परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिको प्रभाव भोगिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण
चौथो प्राथमिकताका रूपमा हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट युवाका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो ।
साना टापु विकासशील राष्ट्रले पनि ऊर्जा सुरक्षा र स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणलाई जलवायु उत्थानशील विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो ऊर्जा संक्रमणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
हानि–क्षतिका लागि अनुदानमा आधारित वित्त
पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ तथा अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
“हानि तथा क्षति कोषमा विपद्का कारण सिर्जित पीडालाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि जलवायुजन्य हानि तथा क्षति भोगिरहेका जोखिममा रहेका मुलुकका लागि वित्तीय स्रोतको पहुँच बढाउन र विद्यमान वित्तीय प्रणालीमा उनीहरूको जोखिम तथा संवेदनशीलतालाई पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
साना टापु विकासशील राष्ट्रका लागि जलवायु वित्त, ऋण दिगोपन र विपद्पछिको पुनःस्थापना विशेष चुनौतीका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामग्रीमा उल्लेख छ ।
हिमाली र टापु राष्ट्रबीच सहकार्य
मन्त्री खनालले विकास प्रणालीमा वास्तविक पुनःसंरचनाका लागि जोखिमबाट संरचनागत उत्थानशीलतातर्फ, आकस्मिक मानवीय सहायताबाट पूर्वानुमानयोग्य विकास वित्ततर्फ तथा अलगअलग प्रयासबाट हिमाली र टापु राष्ट्रबीचको गहिरो सहकार्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले आफ्नो साझा अनुभव, प्रविधि र आवश्यकता विश्वमञ्चमा एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“नेपाल बार्बाडोस तथा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रको मञ्चका सबै सदस्यसँग सहकार्य गर्दै हाम्रो सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउन र भावी पुस्ताले पाउनुपर्ने साझा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सीभीएफलाई जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको सामूहिक आवाजलाई विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी बनाउन सक्ने मञ्चका रूपमा मान्यता दिएको छ ।
महासभामा सीभीएफलाई पर्यवेक्षकको हैसियत दिने प्रस्तावसम्बन्धी निर्णय ८१औँ अधिवेशनमा विचाराधीन रहनुले पनि यस मञ्चलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रक्रियासँग थप जोड्ने प्रयास भइरहेको देखाउँछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्