जापान विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्ति, शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय र उच्च शिक्षाका लागि पुग्ने विदेशीहरुका लागि अनेक अप्ठ्याराका वावजुद आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको थियो ।
अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा केही कम तलब र चुनौतीपूर्ण काम गर्ने संस्कृतिलाई स्वीकार गर्ने, तर त्यसको बदलामा सुरक्षित समाज, सार्वजनिक व्यवस्था र तुलनात्मक रूपमा सस्तो जीवनयापनको सुविधा पाउने भएकाले आकर्षण कायम थियो ।
विश्वस्तरीय सार्वजनिक यातायात र उत्कृष्ट खानाको अनुभवसमेत जोडिँदा धेरै विदेशीका लागि जापानमा बस्नुका फाइदा बेफाइदाभन्दा बढी देखिन्थे। तर अहिले त्यो हिसाबकिताब बदलिन थालेको छ।
द जापान टाइम्समा माई योशिकावाको रिपोर्टअनुसार कमजोर हुँदै गएको जापानी येनले विदेशी मुद्रामा आम्दानी गर्ने वा विदेशसँग आर्थिक सम्बन्ध भएका कामदारको वास्तविक आम्दानी क्षमतालाई घटाइरहेको छ। त्यसैगरी बढ्दो महँगी र घरभाडाले जापानको परम्परागत ‘सस्तो जीवनयापन’को फाइदा पनि क्रमशः कम गरिरहेको छ।
यससँगै जापानको अध्यागमन तथा आवाससम्बन्धी नीतिमा पनि कडाइ देखिन थालेको छ। भिसा तथा आवास अनुमति नवीकरणको शुल्कमा ठूलो वृद्धि, स्थायी बसोबासको अनुमति पाउन थप कडा मापदण्ड र निश्चित अवस्थामा स्थायी बसोबासको हैसियतसमेत खारेज गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थाले जापानमा रहेका विदेशी नागरिकबीच भविष्यबारे प्रश्न उठाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
‘बस्ने कि जाने’ भन्ने प्रश्न
यो परिवर्तनको असर केवल आर्थिक हिसाबमा मात्र सीमित छैन। जापानमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका कतिपय विदेशी नागरिकले आफ्नो करिअर, परिवार, घरजग्गा र भविष्यलाई जापानसँग जोडिसकेका छन्।
तर आवाससम्बन्धी नियम परिवर्तन हुन थालेपछि उनीहरूका लागि ‘यहीँ बसिरहने कि अर्को देश रोज्ने?’ भन्ने प्रश्न व्यक्तिगत निर्णयको विषय बन्न थालेको छ।
रिपोर्टमा ओसाकामा बस्दै आएको शिखाम्ब्री छाब्रा र उहाँका श्रीमान्को परिवारलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उनीहरूले दुई छोरालाई ओसाकास्थित घरमा हुर्काइरहनुभएको छ, एक छोरा भारतमा र अर्को जापानमा जन्मिएका हुन्। परिवारले हाल जापान छाड्ने योजना नरहेको बताएको छ।
छाब्रा सन् २०१९ मा जापान आउँदा जापानी भाषा बोल्न जान्नुहुन्नथ्यो। सुरुआती एक्लोपन र सांस्कृतिक दूरीलाई उहाँले सिर्जनात्मक काममार्फत जोड्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यही अनुभवबाट पछि उहाँले ‘तनबन’ नामको ब्रान्ड सुरु गर्नुभयो, जसले परम्परागत ‘ह्यान्ड ब्लक प्रिन्टिङ’ हस्तकलालाई प्रवर्द्धन गर्छ। तर सबै विदेशी बासिन्दाको अवस्था उस्तै छैन।
अविवाहित र ४० वर्षको उमेर नजिक पुग्नुभएका एल्भिन जे उयले अहिलेभन्दा पछि स्थानान्तरण गर्न झन् कठिन हुन सक्ने महसुस गर्नुभयो। जापानको अध्यागमन नियममा पछिल्लो समय देखिएको कडाइ उहाँका लागि जापानबाट अन्यत्र जाने निर्णयलाई थप बल दिने कारण बन्यो।
त्यस्तै, जापानमा घरजग्गा स्वामित्व भएका दक्षिण कोरियाली नागरिक किम जियोनका लागि जापानसँग भौतिक सम्बन्ध बलियो भए पनि विदेशी नागरिकसम्बन्धी नयाँ नियमका कारण भविष्यको सुरक्षाबारे चिन्ता कायमै रहेको रिपोर्टले देखाउँछ।
भिसा र स्थायी बसोबासको शुल्कमा ठूलो वृद्धि
विदेशी बासिन्दाका लागि जापानमा बसाइ थप महँगो बनाउने प्रमुख परिवर्तनमध्ये आवास अनुमति तथा स्थायी बसोबासको आवेदन शुल्क वृद्धि पनि हो।
जापान सरकारले अक्टोबर २०२६ देखि विदेशी नागरिकले आवासको अवधि थप्दा वा आवासको हैसियत परिवर्तन गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क उल्लेखनीय रूपमा बढाउने निर्णय गरेको छ। हाल समान रूपमा ६ हजार येन रहेको शुल्क अवधि र प्रक्रियाअनुसार १० हजारदेखि ७५ हजार येनसम्म पुग्नेछ।
तीन महिनासम्मको आवास अवधि थप्दा १० हजार येन, एक वर्षसम्मका लागि ३३ हजार येन, तीनदेखि पाँच वर्षभन्दा कम अवधिका लागि ६४ हजार येन र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि ७५ हजार येन शुल्क लाग्नेछ।
त्यसैगरी स्थायी बसोबासको आवेदन शुल्क १० हजार येनबाट बढेर २ लाख येन पुग्नेछ। नयाँ शुल्क संरचना अक्टोबरदेखि लागू हुनेछ।
जापानको संशोधित अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता कानुनले अस्थायी आवाससम्बन्धी शुल्क अधिकतम १ लाख येन र स्थायी बसोबासको शुल्क अधिकतम ३ लाख येनसम्म पुर्याउन सक्ने सीमा तोकेको छ। हालका लागि सरकारले त्यस सीमाभित्र रहेर वास्तविक शुल्क निर्धारण गरेको हो।
स्थायी बसोबासका लागि पनि कडा मापदण्ड
शुल्क वृद्धि मात्र होइन, जापानले स्थायी बसोबास अर्थात् पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी (PR) प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि कडा बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
सम्बन्धित नयाँ मापदण्डमा आवेदकको आम्दानी, पेन्सनमा योगदान, जापानी भाषाको क्षमता, दैनिक जीवनका नियमको बुझाइ तथा स्कुल जाने उमेरका बालबालिका भए उनीहरू विद्यालयमा भर्ना भएका छन् कि छैनन् भन्नेजस्ता पक्षलाई समेत विचार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले स्थायी बसोबासका लागि आवेदकको आम्दानी जापानी परिवारको औसत आम्दानीभन्दा माथि हुनुपर्ने सम्भावनासमेत अघि सारेको छ। यद्यपि कुन रकमलाई अन्तिम मापदण्ड बनाउने भन्ने विषय पूर्ण रूपमा निश्चित भइसकेको छैन।
स्थायी बसोबास खारेज गर्न सकिने व्यवस्थाप्रति पनि चासो
जापानको अध्यागमन नीतिमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन स्थायी बसोबासको हैसियतसँग सम्बन्धित छ। सरकारले निश्चित अवस्थाहरूमा स्थायी बसोबासको हैसियत खारेज गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाएको छ।
यसले जापानमा लामो समयदेखि बस्दै आएका विदेशी नागरिकबीच आफ्नो भविष्यको स्थायित्वबारे चिन्ता बढाएको छ। जापान टाइम्सले अगस्टमा प्रकाशित गरेको अर्को रिपोर्टमा पनि प्रस्तावित स्थायी बसोबाससम्बन्धी नयाँ मापदण्डले केही विदेशी बासिन्दालाई भविष्यको योजना बनाउन कठिन भइरहेको र कतिपयले जापानमा आफ्नो बसाइ जारी राख्न सकिने–नसकिनेबारे पुनर्विचार गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो।
कमजोर येन र बढ्दो घरभाडाको दोहोरो दबाब
अध्यागमन नीतिको कडाइसँगै जापानको आर्थिक वातावरणमा आएको परिवर्तनले पनि विदेशी बासिन्दाको निर्णयलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
जापानी येन कमजोर हुँदा जापानमा कमाएको तलबको अन्तर्राष्ट्रिय क्रयशक्ति घटेको छ। अर्कोतर्फ खाद्यान्न, सेवा र अन्य दैनिक आवश्यकताको मूल्य बढ्नुका साथै विशेषगरी ठूला सहरमा घरभाडा बढ्दा जापानको जीवनयापनको परम्परागत लागत–फाइदा पनि कमजोर हुँदै गएको छ।
यसअघि तुलनात्मक रूपमा कम खर्चमा सुरक्षित र व्यवस्थित जीवन बिताउन सकिने जापान विदेशी कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य थियो। तर तलबमा ठूलो वृद्धि नहुँदा महँगी र घरभाडाको वृद्धि थप आर्थिक भार बनेको छ।
जापान टाइम्सले सेप्टेम्बरमा प्रकाशित अर्को रिपोर्टमा पनि जापानमा रहेका विदेशी नागरिकले बढ्दो घरभाडाका कारण ‘भाडा बढे पनि स्वीकार गर्ने कि जापान छाड्ने ?’ जस्तो अवस्थाको सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।
जापानका लागि विदेशी कामदार आवश्यक
विदेशी नागरिकमाथि नियम कडा हुँदै गए पनि जापान आफैँ भने श्रम अभावको सामना गरिरहेको छ।
जापान टाइम्सले सेप्टेम्बर १६ मै प्रकाशित गरेको अर्को सर्वेक्षणअनुसार विदेशी कामदार राखिरहेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जापानी कम्पनीले विदेशबाट कामदार ल्याउन नसकिए आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ हुने बताएका छन्। नर्सिङ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो समस्या देख्ने रोजगारदाताको अनुपात अझ उच्च थियो।
यसले जापानको वर्तमान अवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभास देखाउँछ, एकातर्फ वृद्ध हुँदै गएको जनसंख्या र श्रम अभावका कारण विदेशी कामदार आवश्यक छन्; अर्कोतर्फ विदेशी नागरिकका लागि आवास, स्थायी बसोबास र अध्यागमनसम्बन्धी नियम थप कडा बनाइँदैछन्।
जापान सरकारले जुलाईमा सार्वजनिक गरेको नयाँ अध्यागमन योजनाले पनि विदेशी बासिन्दाको संख्या कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको, तर देशमा जनसंख्या घट्दै गएको र श्रम अभाव कायम रहेको अवस्थाबीच अध्यागमन व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र कडा बनाउने दिशालाई अघि सारेको छ।
अन्ततः प्रश्न केवल पैसाको होइन
नियमहरुमाथिको परिमार्जन र अत्यधिक शुल्कको व्यवस्थाले उठाएको मुख्य भनेको विदेशी नागरिकका लागि जापानमा बस्नु अब पहिलेझैँ आकर्षक विकल्प रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो ।
कमजोर येन, बढ्दो महँगी, घरभाडा र आवाससम्बन्धी शुल्कले आर्थिक हिसाब बदलिरहेको छ। त्यसमाथि स्थायी बसोबासका लागि थप कडा मापदण्ड र अध्यागमनसम्बन्धी निगरानी बढ्दै गएपछि लामो समयदेखि जापानलाई आफ्नो घर बनाएका विदेशी नागरिकले पनि भविष्यबारे पुनर्विचार गर्न थालेका छन्।
तर ओसाकामा छाब्रा परिवारजस्ता कतिपयका लागि जापान केवल रोजगारीको गन्तव्य मात्र होइन- त्यहाँ घर, परिवार, सन्तान, व्यवसाय र सामाजिक सम्बन्ध जोडिइसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूका लागि जापान छाड्ने वा बसिरहने निर्णय केवल तलब र भिसा शुल्कको गणितमा सीमित छैन।
यही कारणले जापानमा विदेशी नागरिकको अहिलेको बहसलाई ‘बस्ने कि जाने?’ भन्ने सरल प्रश्नभन्दा पनि आर्थिक अवसर, सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक सम्बन्ध, आवासीय स्थायित्व र बदलिँदो अध्यागमन नीतिबीच भविष्य कसरी तय गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्