प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि अमेरिकी अनलाइन सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रेजोन’मा प्रकाशित एउटा समाचारले नेपालमा राजनीतिक बहस चर्काएको थियो।
उक्त समाचारमा प्रधानमन्त्री शाहसहित गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सांसद सागर ढकाललाई अमेरिकाबाट निर्देशित पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर, सो समाचारमा लगाइएका आरोप पुष्टि गर्ने आवश्यक प्रमाण तथा दस्तावेज सार्वजनिक नगरिएपछि त्यसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। यद्यपि, नेपालमा भने उक्त सामग्रीले सरकारको आलोचना गरिरहेका विपक्षी राजनीतिक शक्तिहरू, विशेषगरी वामपन्थी दल तथा समूहलाई सरकारविरुद्ध राजनीतिक बहस अघि बढाउने आधार उपलब्ध गराएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने हाल अमेरिकामै रहनुभएको छ। उहाँ अमेरिका भ्रमणका क्रममा विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्ता तथा कूटनीतिक छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ।
यसैबीच, नेपाल सरकार अमेरिकाको हितअनुकूल काम गरिरहेको र अमेरिकी प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको भन्ने राजनीतिक आरोपहरूका बीच अमेरिकी अधिकारीले भने नेपाललाई कुनै एउटा शक्तिको पक्ष रोज्न दबाब दिने नीति नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
न्यूयोर्कबाट प्रकाशित हुने खसोखास समाचारका सम्पादक किशोर पन्थीको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नेपालले वासिङ्टन, बेइजिङ र नयाँदिल्लीमध्ये कुनै एक पक्ष रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अमेरिकी नीति नरहेको बताउनुभएको हो।
ती अमेरिकी अधिकारीका अनुसार अमेरिकाको प्राथमिकता नेपाललाई थप आर्थिक तथा व्यावसायिक विकल्प उपलब्ध गराउनु र द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो।
नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै अघि बढिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले नेपालको सार्वभौम निर्णयमा हस्तक्षेप नगरी आर्थिक तथा व्यावसायिक अवसर विस्तार गर्न चाहेको ती अधिकारीले आफूसंगको कुराकानीमा बताएको खसोखासले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्दा नेपालको सार्वभौमिकतालाई अमेरिकाले कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले बंगलादेशको उदाहरण दिँदै “अमेरिकाले कुनै देशलाई ‘एउटा पक्ष रोज्नैपर्छ’ भनेर दबाब नदिने बताए ।”
उनले भने, “बंगलादेशको जस्तै, मलाई लाग्दैन कि हामी कुनै पनि देशमा गएर ‘तपाईंले एउटा रोज्नुपर्छ’ भनेर भन्नेछौँ ।” बरु अमेरिकाले नेपालसहितका देशलाई विभिन्न विकल्प उपलब्ध गराउन चाहेको छ।
अमेरिकाले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन लगानी तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिएको पनि उनले बताए।
नेपालले पछिल्लो समय विदेशमा लगानीसम्बन्धी आफ्नो कानुन संशोधन गरेपछि पहिलोपटक अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले आयोजना गर्ने लगानीसम्बन्धी कार्यक्रम ‘सेलेक्टयूएसए’मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको उनले उल्लेख गरे।
अमेरिकी अधिकारीका अनुसार ‘सेलेक्टयूएसए’मा नेपालको सहभागिता अमेरिका–नेपालबीच लगानी सहकार्य विस्तार गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कदम हो।
“नेपालमा लगानी कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो पहिलो कदम हो,” उनले भने। “हामी अझ राम्रो व्यावसायिक वातावरण र व्यापारिक माहोल बनाउन चाहन्छौँ। हामी आफ्ना कम्पनीहरू नेपालमा गएको देख्न चाहन्छौँ र नेपाली कम्पनीहरू अमेरिकामा आएको पनि देख्न चाहन्छौँ।”
नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न गरिरहेको प्रयासबारे सोधिएको प्रश्नमा अमेरिकी अधिकारीले नेपालको जटिल भूराजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गरे।
“जब हामी सन्तुलनको कुरा गर्छौँ, हामी नेपाललाई बुझ्छौँ- मेरो मतलब, तपाईं नक्सा हेर्नुस्उ । नीहरू विश्वको एउटा निकै कठिन स्थानमा छन्।”
नेपालको भारतसँग लामो समयदेखि बलियो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकाले नेपाललाई अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी मुलुकसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने थप अवसर उपलब्ध गराउन चाहेको बताए।
“नेपालको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ, र हामी उनीहरूलाई पश्चिमतर्फ पनि हेर्ने तथा हामीसँग अझ राम्रो सम्बन्ध बनाउने अवसर उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ र हामी त्यसै दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ।”
अमेरिकी अधिकारीको यो भनाइ प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमणअघि सार्वजनिक भएको ‘अमेरिकाबाट निर्देशित सरकार’सम्बन्धी आरोपको पृष्ठभूमिमा अर्थपूर्ण देखिएको छ।
‘द ग्रेजोन’को समाचारले प्रधानमन्त्री शाहलगायत नेपाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई अमेरिकी स्वार्थसँग जोडेर प्रस्तुत गरे पनि त्यसका आधारमा आवश्यक प्रमाण तथा दस्तावेज सार्वजनिक हुन सकेका थिएनन्।
त्यसको विपरीत, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीको पछिल्लो भनाइमा नेपाललाई आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थाअनुसार भारत र चीनसँग सम्बन्ध कायम राख्दै अघि बढ्ने स्वतन्त्रता रहेको स्वीकार गरिएको छ।
अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई मुख्यतः व्यापार, लगानी र व्यावसायिक सहकार्य विस्तारका माध्यमबाट अघि बढाउन चाहेको उहाँको भनाइले देखाउँछ।
यसले नेपालसँगको अमेरिकी सम्बन्धबारे चलिरहेको बहसलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा बाहिर आर्थिक, व्यावसायिक र कूटनीतिक सहकार्यको वास्तविक अवस्थाबाट समेत हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्