प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वर्तमान सरकार गठन भएको करिब छ महिना पुग्दा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तन र सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारका लागि उपलब्ध अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
आङ्देम्बेले आफूहरूले बलियो सरकार मात्र नभई परिवर्तन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको सरकार खोजेको बताउँदै प्रश्न गर्नुभयो, ‘हामीले बलियो सरकार खोजेका थियौँ, तर बलियो सरकार किन कमजोर शासन गरिरहेको छ ?’ उहाँको भनाइमा सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसदीय भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो । संसद् प्रधानमन्त्री वा सरकारको अनुकूलतामा चल्ने संस्था नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘संसद् तपाईंको अनुकूलतामा चलाउने संस्था होइन,’ आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘मन लाग्दा बस्ने र मन नलाग्दा उठेर जाने संसदीय अभ्यास होइन ।’ प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ र के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी संसद्लाई हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यस्तो व्यवहारले नयाँ पुस्ता र राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेका युवालाई समेत गलत राजनीतिक संस्कार सिकाउने जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
महासभा भ्रमणमा संसद्लाई जानकारी नदिएको गुनासो
आङ्देम्बेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले उठाएका विषयवस्तु सकारात्मक भए पनि भ्रमणअघि र भ्रमणपछि संसद्लाई पर्याप्त जानकारी नदिइएको गुनासो गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा राष्ट्रिय मुद्दामा संसद् र राजनीतिक दलबीच आवश्यक संवाद तथा परामर्श हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
महासभामा जानुअघि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेसहित कांग्रेस नेताहरूसँग भेट गरी नेपालले उठाउने विषयबारे छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको वास्तविक अवस्था र तथ्य विश्वमञ्चमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
सरकारको कार्यशैली र पारदर्शितामाथि प्रश्न
आङ्देम्बेले सरकारको कार्यशैलीमा पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर हुँदै गएको आरोप पनि लगाउनुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको प्रसंग उठाउँदै उहाँले त्यसबारे संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिने र पछि छाड्ने सरकारको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले राज्यका निकायको कामकारबाही कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पाँचथरमा केही दिनअघि बोल्दै उहाँले जबरालाई राति किन लगियो भन्ने स्पष्ट नभएको र मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई भेट्न नदिइएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
विपद्, महँगी र जनजीविकामा सरकार असफल भएको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकारले अपेक्षित कार्यकुशलता देखाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । पछिल्लो समय बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्का कारण नागरिक प्रभावित भइरहेका बेला उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका बेला बजारमा बढेको महँगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँको आरोप छ । जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि पनि आङ्देम्बेले भोटेकोशी विपद्को समयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिपक्षको प्रतिबद्धता जनाउँदै उद्धार तथा राहतलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
भदौ २३ र २४ का घटनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग
आङ्देम्बेले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले दुवै दिनका घटनालाई अलग–अलग कोणबाट हेर्नुभन्दा समग्र रूपमा अध्ययन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार भदौ २३ गते भएको हिंसा र २४ गते भएको विध्वंस दुवै घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा जाँचबुझसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
निजामती प्रशासन र संघीयतामा जोड
आङ्देम्बेले निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रशासनिक संयन्त्र निष्पक्ष, सक्षम र व्यावसायिक भए मात्र सरकारका नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई शासन सञ्चालनका प्रत्येक तहमा साझेदार बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट तथा तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।
विदेश नीतिमा पनि सरकार परिवर्तनसँगै आधारभूत राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता परिवर्तन हुन नहुने बताउँदै आङ्देम्बेले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निरन्तरता कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
‘प्रश्नबाट भाग्ने शासन कमजोर हुन्छ’
आङ्देम्बेको समग्र अभिव्यक्तिको केन्द्रमा सरकारको जवाफदेहिता र संसद्को गरिमा रहेको देखिन्छ । उहाँले संसद्लाई सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न गर्ने, जनताका समस्या उठाउने र समाधान खोज्ने साझा थलोका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसम्म सबैले संसदीय मर्यादा पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘संसद् लोकतन्त्रको अभ्यास र पाठशाला हो, प्रधानमन्त्रीको अनुकूलतामा चल्ने संस्था होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्नबाट भाग्ने शासन कमजोर सावित हुन्छ ।’
संसद्को गरिमा र प्रभावकारिता कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा आङ्देम्बेले यसअघि पनि राख्दै आउनुभएको छ । उहाँले संसद्लाई जनताको आवाज मुखरित गर्ने प्रभावकारी मञ्च बनाउन राजनीतिक दलबीच संवाद, सहकार्य र लोकतान्त्रिक संस्कार आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।
आङ्देम्बेले राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक दलबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । सरकारलाई जनादेशअनुसार काम गर्न खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भए पनि राष्ट्रिय संकट र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा दलहरूबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकार गठन भएको छ महिनाको समीक्षा केवल सरकारका उपलब्धि वा असफलताको प्रश्नमा सीमित नभई प्रधानमन्त्रीको संसदीय उत्तरदायित्व, राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता, विपद् व्यवस्थापन, जनजीविका, संघीयता र राष्ट्रिय नीतिको निरन्तरतासँग जोडिएको देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्