पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विद्यमान ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गरी विकास निर्माणलाई गति दिनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले विकास र लगानीका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या कानुनी सुधारमार्फत समाधान गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर मात्रै लगानी भित्र्याउन नसकिने भन्दै त्यसअघि नै लगानीका लागि बाधक रहेका कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुन सुधारपछि मात्र लगानी सम्मेलन गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने निष्कर्षका आधारमा सरकारले कानुन सुधारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको पहलमा करिब चार महिनाअघि निजी क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीसँग लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले समेत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न प्रस्ताव अघि सारेको र सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट अघि बढाइएका पहललाई एकीकृत गर्दै कानुन सुधार र लगानी सम्मेलनको प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि कानुन सुधारसम्बन्धी कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
मन्त्री लम्सालले कानुनअनुसार नै राज्यको प्रणाली सञ्चालन हुने भएकाले कानुनको गुणस्तरले त्यसको कार्यान्वयन र परिणामसमेत निर्धारण गर्ने बताउनुभयो । सरकारले नागरिकमैत्री, स्पष्ट र परिणाममुखी कानुन निर्माणमा जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
“ऐन भनेको देशको ऐना हो । जस्तो ऐन हुन्छ, त्यस्तै राष्ट्र हुन्छ । अहिले हाम्रो ऐन जस्ता छन्, हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ । अहिलेको शहरी ऐन हेर्यो भने सहर पनि त्यस्तै देखिन्छ । अहिले शिक्षा ऐन जस्तो छ, विद्यालय पनि सोहीअनुसार छन् । हामीले जस्तो ऐन बनायौँ, परिणाम पनि त सोहीअनुसार आउँदो रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारले अहिले परिमार्जन गर्न खोजेका कानुनलाई विगतकै शैलीमा सामान्य संशोधन गर्ने नभई विकास, लगानी र नागरिक सेवामा देखिएका वास्तविक समस्या समाधान हुने गरी सुधार गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।
तयार पारिएको कानुनी मस्यौदाको अक्षरशः अध्ययन गरी त्यसलाई अझ उत्कृष्ट, स्पष्ट र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कानुन निर्माणमा अस्पष्टता हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री लम्सालले अब कानुनमा ‘गर्न सक्नेछ’, ‘हुनेछ’ वा ‘गर्नेछ’ जस्ता अस्पष्ट र इच्छाधीन शब्दावलीभन्दा जिम्मेवारी र कार्यान्वयन स्पष्ट हुने गरी ‘गर्नुपर्नेछ’, ‘गर्नैपर्नेछ’ जस्ता बाध्यकारी शब्द प्रयोग गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा निर्माण व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावको उदाहरण दिँदै सबै सरोकारवालाका सुझावलाई जस्ताको तस्तै समेटेर कानुन बनाउन नसकिने बताउनुभयो ।
“खरिद ऐन पास गरिरहेका थियौँ, त्यो बेला निर्माण व्यवसायी सङ्घले सुझाव ल्यायो । तर हामीले त्यो सुझाव आत्मसात् गरेनौँ, किनभने उहाँहरूको सुझावले ‘नीतिगत परिवर्तन’ नै हुन दिँदैनथ्यो । उहाँहरूले दिएको सुझाव पनि पढियो र हाम्रो तयारी पनि पढियो । उहाँहरूलाई हामीले धेरै कुरा दिन खोजेका थियौँ, उहाँहरूले लिनै नखोजेको जस्तो पनि देखियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले कुनै निश्चित समूह, व्यवसायी वा बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन निर्माण गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै उहाँले आम नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।
कानुन निर्माणको उद्देश्य सीमित समूहको स्वार्थ संरक्षण नभई विकास, लगानी र सार्वजनिक सेवामा देखिएका अवरोध हटाउनु रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, लगानीका क्षेत्रमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलता तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वयको अभावजस्ता विषयलाई कानुनी सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वाधार विकासलाई थप गतिशील, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन कानुनसँगै त्यसको कार्यान्वयन प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले कार्यशाला गोष्ठीमा प्राप्त सुझावलाई आगामी कानुन सुधारको प्रक्रियामा उपयोग गरिने बताउँदै कानुन निर्माणमा सरकार, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार विकासका लागि अनुकूल कानुनी आधार तयार गर्न सके मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार हुनुका साथै विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्