बढ्दो महँगी, आर्थिक कठिनाइ र सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर फ्रान्सभर भएका प्रदर्शन हिंसात्मक बनेका छन्। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच विभिन्न सहरमा झडप हुँदा पसल लुटपाट, सवारीसाधनमा आगजनी तथा सरकारी भवनमा तोडफोडका घटना भएका छन्।
घटनामा करिब ४०० जना पक्राउ परेका छन् भने सेन्ट–एटिनेमा भिड नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग गरिएको ग्रेनेड लागेर १७ वर्षीय किशोरको दाहिने हात गुमेको छ।
फ्रान्सको गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रदर्शनमा करिब पाँच लाख ५० हजार मानिस सहभागी भएका थिए। श्रमिक सङ्गठन सीजीटीले भने देशभर आठ लाख मानिस सडकमा उत्रिएको दाबी गरेको छ। प्रदर्शनकारीको सङ्ख्याबारे सरकारी निकाय र श्रमिक सङ्गठनको तथ्याङ्क फरक देखिए पनि आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिएको छ।
मास्क लगाएका युवाहरूको समूहले राजधानी पेरिससहित मार्सेइ, बोर्डो, लिललगायत विभिन्न सहरमा पसल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट र तोडफोड गरेका थिए। केही स्थानमा सवारीसाधन र सरकारी भवनमा आगजनीसमेत भएको छ।
लिमोजमा करिब १४० वर्ष पुरानो भवनमा आगलागी हुँदा ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ। हिंसात्मक घटनापछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न विभिन्न स्थानमा हस्तक्षेप गरेको छ।
सेन्ट–एटिनेमा भिड नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग गरिएको ग्रेनेड लागेर १७ वर्षीय किशोर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको दाहिने हात गुमेको घटनाले प्रदर्शन नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने बल र त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठाएको छ।
हिंसात्मक घटनासँगै सुरक्षाकर्मीको कारबाही र प्रदर्शनकारीमाथि गरिएको बल प्रयोगसम्बन्धी विषय पनि बहसमा आएको छ। प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसा, लुटपाट र तोडफोडको निन्दा गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गरिने बताउनुभएको छ। सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्ने अधिकारलाई हिंसा र आपराधिक गतिविधिबाट अलग राख्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
महँगी र राजनीतिक असन्तुष्टिले चर्कियो आन्दोलन
फ्रान्समा पछिल्लो प्रदर्शनलाई केवल मूल्यवृद्धिविरुद्धको विरोधका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगो मूल्य, जीवनयापनको बढ्दो खर्च, आर्थिक असुरक्षा र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिले आन्दोलनलाई व्यापक बनाएको छ। विशेष गरी युवा तथा विद्यार्थीको सहभागिताले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले आम्दानीको तुलनामा जीवनयापनको खर्च बढ्दै गएको भन्दै सरकारको आर्थिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार महँगीले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवार, श्रमिक र विद्यार्थीलाई बढी प्रभावित पारेको छ।
मध्यपूर्वमा जारी युद्धले ऊर्जा तथा अन्य वस्तुको मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्दै युरोपमा मुद्रास्फीति बढाउन योगदान गरेको पनि केही प्रदर्शनकारीको भनाइ छ।
आर्थिक कठिनाइसँगै राजनीतिक असन्तुष्टिले पनि आन्दोलनलाई बल दिएको छ। पेरिसमा प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति म्याक्रोनको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरेका थिए।
केही प्रदर्शनकारीले वर्तमान अवस्थालाई सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिसँग तुलना गर्दै राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको माग गरेका छन्। यद्यपि, वर्तमान प्रदर्शनको स्वरूप र ऐतिहासिक फ्रान्सेली क्रान्तिका परिस्थितिबीच प्रत्यक्ष समानता रहेको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार छैन।
विद्यार्थी प्रतिनिधि निकायका प्रमुख रियाद रानीले सरकार दबाबमा परेको बताउँदै असन्तुष्ट फ्रान्सेली जनता आफ्ना मागबाट पछि नहट्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। विद्यार्थी तथा युवा समूहको सहभागिताले आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा दिएको देखिन्छ।
‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलनको प्रभाव
यसपटकको आन्दोलनमा आठ वर्षअघि इन्धन कर वृद्धिको विरोधमा फ्रान्सभर फैलिएको ‘यल्लो भेस्ट’ अर्थात् पहेँलो ज्याकेट आन्दोलनको प्रभावसमेत देखिएको छ।
सन् २०१८ मा इन्धन कर वृद्धिविरुद्ध सुरु भएको उक्त आन्दोलन विस्तार हुँदै जीवनयापनको खर्च, आर्थिक असमानता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडिएको थियो।
त्यही आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूहले यसपटक ‘यल्लो एन्ड युथ’ प्रदर्शनको आह्वान गरेको थियो। यसले पुरानो आर्थिक असन्तुष्टि र नयाँ पुस्ताको आक्रोशलाई एकै ठाउँमा जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। इन्धन र ऊर्जा खर्चदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसम्मका विषयले सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्थालाई प्रभावित पारिरहेको भन्दै प्रदर्शनकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
तर आन्दोलनमा सहभागी सबै समूहको माग र उद्देश्य एउटै छैन। कतिपयले महँगी नियन्त्रण, रोजगारी र आर्थिक राहतको माग गरेका छन् भने अन्य समूहले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन तथा सरकारको नीतिमा व्यापक सुधार खोजेका छन्। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसँगै भएका लुटपाट र आगजनीका घटनाले आन्दोलनको सन्देश र त्यसप्रतिको जनसमर्थनमा पनि प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक ध्रुवीकरण
फ्रान्समा आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला आर्थिक असन्तुष्टि र सडक आन्दोलनले राजनीतिक वातावरण थप संवेदनशील बनाएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलले प्रदर्शनलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिरहेका छन्।
महँगी र जीवनयापनको संकटले मतदाताको प्राथमिकतालाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले आन्दोलनको राजनीतिक प्रभावबारे पनि चासो बढेको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनकी प्रतिस्पर्धी नेतृ मरिन ले पेनले प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको निन्दा गर्नुभएको छ। उहाँले वामपन्थी नेता जिन–लुक मेलेनचोनको दलले हिंसालाई वैधता दिएको आरोप लगाउनुभएको छ। यस आरोपले आन्दोलनलाई लिएर फ्रान्सेली राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरणलाई थप उजागर गरेको छ।
मेलेनचोनले प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै आउनुभएको भए पनि उहाँले लुटपाटलाई आन्दोलनको विधिविपरीत भएको बताउनुभएको छ। उहाँले त्यस्ता गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गर्नुभएको छ।
यसले सरकारको विरोधमा उत्रिएका राजनीतिक समूहभित्र पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र हिंसात्मक गतिविधिबीचको सीमाबारे मतभेद रहेको देखाउँछ।
फ्रान्समा बढ्दो महँगीविरुद्धको प्रदर्शनले आर्थिक समस्यालाई राजनीतिक असन्तुष्टिसँग जोडिएको अवस्थामा पुर्याएको छ। सरकारका लागि एकातिर मूल्यवृद्धि र जीवनयापनको खर्चसम्बन्धी जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्दै शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व छ।
आन्दोलनको दीर्घकालीन दिशा सरकारले आर्थिक राहत, मूल्य नियन्त्रण र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न चाल्ने कदममा निर्भर रहनेछ। हिंसा र लुटपाट नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भए पनि महँगी तथा आर्थिक असुरक्षाबाट प्रभावित नागरिकका मागलाई बेवास्ता गर्दा असन्तुष्टि थप चर्किन सक्ने जोखिम रहन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्