पुसमा मौसम दैनिक रुपमा चीसो बढिरहे पनि राजनीति भने सय डिग्रीको तापक्रममा पुगेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रको विवाद अरु चुलिएको छ ।
अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषदको बैठक बहुमतले संचालन र निर्णय गर्नसक्ने बनाइएपछि मंगलबार साँझ बसेको परिषद्को बैठकले करिव १५ पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संवैधानिक निकायका ४६ पद खाली छ ।
मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्र सहभागी हुनुहुन्थ्यो, सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहेको बैठकले १५ जनाको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको समाचारमा जनाइएको छ ।
यसैबीच अध्यादेश २०७७ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गर्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्