नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार कुनै सांसदलाई फौजदारी अभियोगपत्र दायर हुनासाथ निलम्बित हुने प्रावधानलाई सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका सांसदहरुले गरेका छन् ।
सांसदहरुले फौजदारी अभियोग पत्र दायर भएलगत्तै निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्थालाई बदलेर अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म आरोपित सांसदलाई निलम्बन नगर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
बैठकमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह लगायतले कतिपय अवस्थामा झुटा विषयमा समेत आरोप लगाएर अभियोग दर्ता हुन सक्ने भन्दै आरोप पुष्टि नहुँदासम्म पारिश्रमिक नदिने तर, निलम्बन नगर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।
मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्वन हुने व्यवस्था राख्नेमा समितिमा रहेका अधिकांश सांसदहरुले मौन समर्थन जनाएका हुन् ।
अभियोगपत्र दायर हुँदैमा सांसद पद निलम्बिन नहुने प्रस्ताव गरिए पनि त्यस्तो सांसदले संसदीय कामकारबाहीमा भाग लिन पाउने वा नपाउने, संसदमा हुने मतदानमा सहभागिता जनाउन पाउने कि नपाउने जस्ता विषयमा समिति सदस्यहरुले छलफल चलाएका छैनन् ।
सांसदहरुको आग्रह अनुसार अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा सांसदलाई सांसदको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुँदैन र त्यस्तो अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा पनि स्थगित हुन्छ ।
सांसदहरुको प्रस्ताव अनुसार कुनै सांसदलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर निलम्बन गर्ने, फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर निलम्बन गर्ने, कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सांसद स्वतः निलम्वनमा पर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्