सरकारले अघि सारेको सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने लक्ष्यसहित योजनाअनुरूप राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब घरघरमा पुर्याउन थालिएको छ ।
यस्ता सेवा लिन सदरमुकाम वा सम्बन्धित कार्यालयसम्मको लामो यात्रा गर्नुपर्ने, घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने र पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अब राज्य आफैं नागरिकको ढोकासम्म पुग्न थालेको हो ।
सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायत सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यसै क्रममा तनहुँमा पहिलोपटक घरमै पुगेर सेवाग्राहीलाई राहदानी उपलब्ध गराइएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाकमार्फत सेवा विस्तार गर्ने योजनालाई व्यवहारमा उतार्न जिल्लामा पहिलोपटक राहदानी सेवा घरमै वितरण गरिएको हो ।
तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ बरबोटे निवासी समीक्षा ओझालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले शुक्रबार घरमै पुगेर राहदानी उपलब्ध गराउनुभएको छ । सरकारले जारी गर्ने प्रमाणपत्रहरू घरमै पुगेर उपलब्ध गराउने निर्णय बमोजिम जिल्लामा राहदानीबाट सेवा सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रवीन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिका–२ र ६ मा आफैं पुगेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई राहदानी हस्तान्तरण गर्नुभयो । बिहीबार पनि जिल्लाका केही स्थानमा राहदानी पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘
विगत केही वर्षदेखि निष्क्रिय प्रायः हुलाक सेवा विभागलाई सरकारले पुनः सशक्त बनाउने रणनीति लिएको छ । घरघरमा चिठीपत्र पुर्याउँदै आएको हुलाकलाई सरकारी ‘कुरियर सेवा’मा रूपान्तरण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यसका लागि राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाक कार्यालयबिच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न ‘पोस्टल ट्र्याकिङ’ प्रणालीको विकास, ‘एसएमएस’बाट सूचना प्रवाह, जनशक्ति अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा सवारीसाधनको कमीलगायत समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । बृहत् क्षेत्र भएका जिल्लामा हुलाक सेवा विस्तार गर्न थप स्रोत र पूर्वाधार आवश्यक भएको उनको कथन छ ।
हुलाक सेवा विभागले कर्मचारीलाई तालिम दिने र आवश्यक परे नयाँ जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । देशव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
अहिलेको राहदानीसम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने र वितरणको जिम्मा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाएको छ । राहदानी विभागले छपाइ गरेको राहदानी हुलाक हुँदै जिल्ला प्रशासनमा जान्छ भने वितरणका लागि पुनः जिल्ला प्रशासनले हुलाकलाई नै भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसो हुँदा दोहोरो खर्च र समय खपत हटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेका छन् । राहदानी विभागले सिधै हुलाकमार्फत वितरण गर्न सके यो समस्या समाधान हुन सक्ने देखिन्छ ।
हुलाक सेवाबाट कागजात नागरिकका घरमै पुर्याउँदा लाग्ने शुल्क निर्धारण भने भएको छैन । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार सेवाग्राहीबाट ५५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर कागजात हुलाकमार्फत पठाउन भनिएको छ । यो शुल्क निर्धारण र मापदण्ड देशव्यापी रूपमा एकरूपता हुन अझै बाँकी छ ।
जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रिया ट्र्याकिङ योग्य र समयसीमाबद्ध बनाउनेलगायत काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हुलाकले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि सेवाग्राहीले राहदानी, लाइसेन्सजस्ता कागजात तयार भए वा भएनन् वा कुन अवस्थामा छन् र घरसम्म कहिले आइपुग्छन् भन्ने जानकारीसमेत मोबाइलमै पाउनेछन् ।
देशव्यापी रूपमा सेवा विस्तार नभएसम्म सबै नागरिकले समान लाभ पाउने अवस्था छैन । विशेषगरी दुर्गम जिल्लाका नागरिक अझै पनि पुरानै प्रणालीमा निर्भर छन् । त्यहाँ पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले नयाँ व्यवस्था लागु गर्न कठिनाइ हुन सक्छ ।
कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त लगानी र निरन्तर अनुगमन आवश्यक भएको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका जानकारहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्