प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन, अध्यादेशलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकको आकस्मिक समयमा ती सांसदहरुले आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याइएको, भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा प्रचलित अभ्यास र परम्परा तोडिएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका निष्कल राईले प्रतिनिधिसभा नयाँ नियमावली मस्यौदा लेखनका क्रममा आफूले राखेका फरक मत राख्दै सरकारले भूमिहीन सुकुमबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्तीबाट हटाइएकामा असहमति जनाउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का पद्माकुमारी अर्यालले संसदीय मर्यादा र विधिको शासनलाई सम्मान गर्न तथा प्रस्तुत अध्यादेशहरु फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवराज दुलालले २४ घन्टाको छोटो सूचना दिएर सुकुमबासी बस्ती हटाइनुले मानवीयताको सम्मान नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर मानसरोवरको मार्ग विस्तार गर्दा सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका खुश्बु ओलीले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्