राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूले सरकारले ल्याएका आठवटै अध्यादेशविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गराएका छन् ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार नेपाली कांग्रेसले चार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले चार, नेकपा (एमाले)ले आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ तथा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध सूचना दर्ता गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियारले अध्यादेशको विषयवस्तु र प्रक्रियाप्रति आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार केही अध्यादेशमार्फत १९ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ भने ट्रेड युनियनको अधिकार खारेज गरिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्गठित हुने मौलिक हकविपरीत रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
यद्यपि सहकारी बचत फिर्ता र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी केही प्रावधान जनताको पक्षमा देखिएकाले छलफलका क्रममा सरकारले स्पष्टता दिए समर्थन गर्न सकिने संकेत पनि कांग्रेसले गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा सदस्य घनश्याम रिजालले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
एमालेले भने सबै आठवटै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने अडान लिएको छ । राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दङ्गालले अध्यादेशको विषयवस्तुभन्दा पनि सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाइसकेपछि अध्यादेश ल्याएको प्रक्रियामाथि आफ्नो दलको मुख्य आपत्ति रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कन्टेन्टमा मात्र होइन, प्रक्रियामा हाम्रो असहमति छ । संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु संसदीय अभ्यास विपरीत हो ।”
राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेपछि के हुन्छ ?
नेपालको संविधानअनुसार अध्यादेश संसद्को दुवै सदनमा पेस हुनुपर्छ । संसद् बैठक बसेपछि निश्चित अवधिभित्र अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन नसके स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यस कारण प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भएर पुग्दैन ।
राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेमा अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछि अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी व्यवस्थाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । तर कतिपय कानुनविद्हरु भने राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरे पनि अध्यादेश कार्यान्वयमा आउने दावी गरिरहेका छन् ।
अर्कातिर संवैधानिक तथा कानुनविद्हरूका अनुसार अध्यादेश संसद् नभएको अवस्थाको अस्थायी कानुनी उपाय भएकाले त्यसलाई दुवै सदनको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय सभा संविधानतः स्थायी सदन भएकाले उसको अस्वीकृतिले अध्यादेशको अस्तित्व नै समाप्त गर्न सक्छ ।
किन विपक्षमा उभियो राष्ट्रिय सभा ?
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष कमजोर हुनु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । विपक्षी दलहरूले विशेष गरी तीन विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याइएको प्रक्रिया, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनमाथि गरिएको नियन्त्रण र एउटै अध्यादेशमार्फत धेरै कानुन संशोधन गरिएको शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
यसै गरी विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद्मा छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत व्यापक कानुनी परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
विशेष गरी निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध तथा करिब एक हजार पाँच सय पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने व्यवस्थालाई लिएर तीव्र आलोचना भएको छ ।
यद्यपि सरकारले प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत सुधारका लागि अध्यादेश आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, यसका लागि प्रक्रिया पुर्याएर अघि बढ्दा लामो समय लाग्ने भएकाले फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्न अध्यादेश ल्याइएको सरकारको दावी छ ।
यसबीच अध्यादेशअनुसार लागू भएका केही निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले यसले राजनीतिक विवादसँगै कानुनी जटिलता पनि थपिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको उपस्थिति नै नरहेका कारण सरकार राजनीतिक दबाबमा परेको छ भने सत्ता र प्रतिपक्षबिच सहमति नबने अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना बढेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्