सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लागू गरेको भन्सार शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा केही समययता देखिएको बजारको संरचनात्मक परिवर्तन, राजस्व नियन्त्रण प्रयास र स्थानीय उत्पादनको संरक्षण अभियान प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।
जेठ १ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल नउठाउन निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि तराई–मधेशका सीमा नाकामा कडाइ बढाइएको थियो ।
त्यसको प्रभावस्वरूप सीमावर्ती भारतीय बजार सुनसान बन्दै जान थालेका थिए भने नेपाली बजारमा किनमेल गर्ने उपभोक्ताको चाप बढ्न थालेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, सरकारले लागू गरेको व्यवस्थाले लामो समयदेखि खुला रूपमा हुँदै आएको सानो परिमाणको अवैध आयात तथा ‘अनौपचारिक तस्करी’ नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको थियो ।
नेपाली बजारमा उपभोग हुने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, किराना तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतीय बजारबाट भन्सार छल्दै भित्रिने क्रम घटेपछि स्वदेशी व्यवसायले केही राहत महसुस गर्न थालेका थिए ।
तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै पुनः भारतीय बजारतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढ्ने र सीमाबाट अनियन्त्रित रूपमा सामान भित्रिने अवस्था फर्किन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी सीमावर्ती नेपाली बजारमा सञ्चालन भइरहेका साना तथा मझौला व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय उत्पादनको बजार हिस्सा जोगाउन संघर्ष गरिरहेका नेपाली उद्योगीहरू पनि अदालतको आदेशपछि चिन्तित बनेका छन् । सीमाबाट सस्तो भारतीय सामान सहज रूपमा भित्रिन थाले नेपाली उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अझ कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ । यसले स्वदेशी उद्योग, कृषि उत्पादन र आन्तरिक व्यापारमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा उनीहरूले भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३(२) अनुसार छुट पाउनुपर्ने वस्तुमा सरकारले राजपत्रमार्फत कर लगाएको भन्दै उक्त व्यवस्था कानुनसँग बाझिएको जिकिर गरेका छन् ।
अधिवक्ता आकाश महतोका अनुसार, “भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३(२) ले छुटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा राजपत्रको सूचनामार्फत १०० रुपैयाँमाथिका सामानमा कर लगाउनु कानुनअनुकूल छैन । अदालतले सोही आधारमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।”
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्