राज्यले निजी पत्रिकाहरूलाई दिँदै आएको विज्ञापनको अधिकार बालेन सरखारले खोसेर सबैभन्दा पहिले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रहार गरेको छ । यसले पत्रकारिता पेशालाई नै धराशायी बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । बिचरा हामी पत्रकार अहिले “इन्तु न चिन्तु” को अवस्थामा पुगेका छौँ ।
अलिअलि आर्थिक जोहो हुने सरकारी विज्ञापन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सरकारी कार्यालयहरूलाई निर्देशनमाथि निर्देशन जारी हुँदैछन् । “अब उप्रान्त सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रलाई नदिनू” भन्ने पीएमओको आदेश आएपछि हामी पत्रकार वर्षाका गोरु जोतिँदा जोतिँदा लखतरान परेझैँ थाकेका छौँ ।
सरकारसँग वर्षौँ संघर्ष गरेर ल्याएको विज्ञापनको अधिकार खोसिएपछि अब निजी मिडिया सञ्चालकले के खाने ? अनि हाम्रो मुखमा माड कसरी पर्ने ? आन्दोलन गरौँ भन्दा सहभागी हुने साथीहरू औँलामा गन्ने पनि हुँदैनन् ।
हामी आफ्ना अधिकार खोज्न सडकमा जाऔँ भने पनि न्यून सहभागिताले उल्टै बालेन र रवि खित्का छोडीछोडी हाँस्लान जस्तो अवस्था छ । यस्तै दुःख परेको बेला पत्रकारको केन्द्रीय संगठनले फेरि यही जेठ १० गतेसम्म जिल्ला अधिवेशन गर भनेर बालेन शैलीकै जबर्जस्ती उर्दी जारी गर्यो ।
हामीले पनि “सुर्खेत जिल्लाले अधिवेशन गरिदिऔँ न त” भनेर साधारण सभाको सार्वजनिक निम्तो दिएका थियौँ । तर त्यहाँ त कोरम नै नपुग्ने अवस्था आयो । साधारण सभा हुने–नहुने विषयमा तानातान चल्यो । संचारकर्मी र बुमकर्मीलाई एउटै टोकरीमा राखेर विक्रीका लागि बजार पठाउने गर्दा अहिलेको हालत आयो ।
विधानअनुसार विधिपूर्वक साधारण सभा गरौँ, फेरि दुई दिनपछि बोलाऔँ, त्यसमा २५ प्रतिशत संख्या पुगे गणपुरक मानौँ, नभए भोलिपल्ट जति उपस्थित हुन्छन् त्यहीलाई गणपुरक संख्या मानौँ भन्ने पक्ष पनि आयो । तर “गणपुरक संख्या नपुगे पनि केही हुँदैन” भन्ने पक्षलाई केन्द्रीय सदस्यले समेत समर्थन गरे ।
उनीहरूले भने- “अहिलेसम्म अधिवेशन भएका ३१ वटा शाखामा पनि गणपुरक संख्या पुगेको छैन, तर साथीहरूले अधिवेशन गरिसके ।” पुराना राजनीतिक दलहरूले बेथितिलाई नै स्वीकार गरेर अघि बढेजस्तै शैली अपनाउँदै साधारण सभा सम्पन्न गरियो, हामी साक्षी बन्यौँ र फर्कियौँ ।
सायद केन्द्रकै निर्देशन होला- गणपुरक संख्या नपुगे पनि अधिवेशन मान्य हुने । महासंघमा थोत्रिएका यूनियन र चौतारीको गठबन्धन जो छ !
यो घटनाले मलाई माओवादीहरूलाई गिर्जाले बिना चुनाव ८४ सांसद दिएर संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गराएको समय सम्झायो । त्यसपछि माओवादीहरूले चुनावमा डर, त्रास र ज्यानकै जोखिम देखाएर जनताबाट मत लिए, प्रचण्ड बहुमतसहित सरकारमा पुगे ।
त्यही सरकारको आडमा पत्रकार महासंघमा प्रेस सेन्टरको नाममा एउटा ठूलो भिड छिर्यो । व्यापारीदेखि एनजिओकर्मी, मास्टर, प्राध्यापक, नाचगान गर्ने समूहसम्मलाई पत्रकार बनाएर आफ्नो बहुमत निर्माण गरियो । सरकार माओवादीको भएपछि कर्मचारी संगठनदेखि पत्रकारसम्म उनीहरूकै प्रभावमा परे । उनीहरूविरुद्ध बोल्ने हिम्मत कसको हुने ?
हामीले हिजो पनि दलका कार्यकर्ता, मास्टर, प्राध्यापक र एनजिओकर्मीलाई पत्रकार सदस्यता नदिऔँ भनेका थियौँ । तर हाम्रो सुनुवाइ भएन । त्यो बेला उनीहरू जिते । अहिले जब त्यो शक्ति कमजोर भयो, उनीहरू आउनै छोडे र कोरम पनि पुग्न छाड्यो । साँच्चै, अहिले कोरम नपुग्दा उनीहरूलाई “हामीले गल्ती गर्यौँ” भन्ने आत्मग्लानि भएको होला कि नहोला ?
अब त यो झुण्ड सायद बालेनको पार्टीतिर लागेर फेरि एकपटक महासंघ कब्जा गर्ने दाउमा होला । हेरौँ, रवि र बालेनले पत्रकारका लागि नयाँ संगठन बनाइदिन्छन् कि ? पत्रकार साथीहरू ढुकढुकी गर्दै बसेका छन्, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष रविको इशारा पाउनासाथ फाल हाल्न तयार जस्तै देखिन्छन् ।
हुन पनि अब अरूले महासंघको नेतृत्व लिएर भलो गर्नसक्ने अवस्था छैन । बरु रविकै दललाई नेतृत्व दिइयो भने उनीहरूको अध्यक्षले विज्ञापन अधिकार फिर्ता ल्याउँथ्यो कि ?
यदि सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रलाई नदिने हो भने सञ्चारग्राममा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघको भवनमुनि बस्नेहरूको पनि के काम ? बरु बालेन सरकार फेरि सत्तामा आउँदा साँचो माग्न आउने गरी अहिले नै साँचो बुझाएर आ–आफ्नै बाटो लागे हुन्छ । कि कसो ?
विज्ञापन अधिकारको पक्षमा सडकमा जाऔँ भन्दा पत्रकार नै शिला खोजेजति पनि भेटिने हुन् कि होइनन् ? त्यसै पनि बालेन विपक्षी दलसँग आक्रामक छन् । दलवालामाथि रिस फेर्ने निहुँमा प्रहरीले पत्रकारका हड्डीपसल्ली नै एक बनाइदियो भने हाम्रो झन् हरिविजोग हुने हो ।
त्यसैले, “निरंकुश सरकारलाई निरंकुश भएरै बस्न दिऔँ । त्यसैमा हाम्रो खैरियत छ ।” अब यो भनाइमा त गणपुरक संख्या पुग्ला नि, हैन र साथीहरू ?
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्