नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा ऊर्जा क्षेत्र

प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक नेपालमा जलस्रोतलाई प्रमुख प्राकृतिक सम्पदाका रुपमा लिने गरिन्छ । हिमाल, पहाड र तराईको विविध भौगोलिक बनोटका कारण यहाँ जलस्रोतको अत्यन्त ठूलो सम्भावना रहेको छ । विश्वको जलसम्पन्न देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक मानिन्छ ।

यहाँका हिमनदी, नदी–नाला, ताल–तलैया, झरना तथा भूमिगत पानीले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनलाई समृद्ध बनाएका छन् । जलस्रोत केवल पिउने पानी वा सिँचाइको साधन मात्र नभई ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन विकास, औद्योगिकीकरण, वातावरणीय सन्तुलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्म फैलिएको बहुआयामिक महत्व बोकेको स्रोत हो । त्यसैले नेपालमा जलस्रोतको उपयोगका विविध पक्षहरूको अध्ययन आवश्यक छ ।

नेपालका प्रमुख नदी प्रणालीहरू कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली हुन् । हिमालबाट उत्पत्ति भएका यी नदीहरू वर्षभरि बग्ने भएकाले जलविद्युत् उत्पादनका लागि अत्यन्त उपयुक्त मानिन्छन् । नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सैद्धान्तिक सम्भावना रहेको र करिब ४२ हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउँदा देशमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनुका साथै भारत र बंगलादेशजस्ता मुलुकमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना पनि बढेको छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।

जलस्रोतको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कृषि क्षेत्रसंग सम्बन्धित छ । नेपालको अधिकांश जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित छ । कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ अपरिहार्य हुन्छ । नदी तथा भूमिगत पानीको सदुपयोग गरी वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएमा कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ । यसले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकासलाई समेत टेवा पु¥याउँछ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ व्यवस्थाको विस्तारले धान, गहुँ, उखु, तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

जलस्रोत पर्यटन विकासको प्रमुख आधार पनि हो । नेपालका नदीहरू र तालहरू साहसिक पर्यटनका आकर्षण बनेका छन् । त्रिशूली, भोटेकोशी, कर्णालीलगायत नदीहरू ¥याफ्टिङका लागि विश्वप्रसिद्ध छन् । त्यस्तै, फेवा ताल, रारा ताल तथा गोसाइँकुण्ड जस्ता प्राकृतिक सम्पदाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई आकर्षित गरेका छन् । जलस्रोतसंग जोडिएका धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरूले पनि पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान दिएका छन् ।

औद्योगिक विकासमा पनि जलस्रोतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा, पानी तथा कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा जलस्रोत उपयोगी हुन्छ । यदि नेपालले पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकेमा उद्योगहरूलाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध हुनेछ । यसले उत्पादन लागत घटाई देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ । साथै, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।

नेपालको जलस्रोत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय पनि बनेको छ । भारतसंग भएका कोशी, गण्डक र महाकाली सम्झौताहरू जलस्रोत उपयोगसंग सम्बन्धित उदाहरण हुन् । जलस्रोतको उपयोग गर्दा राष्ट्रिय हित, समानता र दीर्घकालीन लाभलाई ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसंग सहकार्य गरी जलविद्युत् व्यापार, बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइ विकास गर्न सकिएमा क्षेत्रीय समृद्धिमा योगदान पुग्न सक्छ । यद्यपि नेपालमा जलस्रोतको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता, लगानी अभाव, प्राविधिक कमजोरी, भ्रष्टाचार तथा दीर्घकालीन योजनाको अभावका साथै सत्ता टिकाउन भारतलाई नदी सुम्पने प्रवृत्तिले जलस्रोत विकासमा बाधा पु¥याइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि स्वच्छ खानेपानी र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । त्यसैले राज्यले वैज्ञानिक योजना, पारदर्शी नीति, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको उचित व्यवस्थापन र जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

जलस्रोतका सम्भावनासंगै पछिल्लो समय यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको पनि भण्डार रहेको पत्ता लागेको छ । त्यस्तै देशका विभिन्न भागमा बहुमूल्य युरेनियम रहेको अनुसन्धानले देखाइसकेपछि नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा जल, पेट्रोलियम र युरेनियम तीन स्रोतमाथि बहस चलाउनु आवश्यक भैसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावनाले नेपालको ऊर्जा भविष्य र आर्थिक रूपान्तरणको बहसलाई नयाँ उचाइ दिएको छ । परम्परागत रूपमा æजलस्रोतको धनीÆ भनिने पहिचानमा अब æखानी र खनिजको धनीÆ भन्ने नयाँ आयाम थपिने संकेत मिलेको छ ।

दैलेखमा भएको पेट्रोलियम अन्वेषण केवल एक प्राविधिक परीक्षण मात्र नभई नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन बनाउने एक ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु मानिएको छ । यति महत्वपूर्ण तथ्य उजागर भैसकेको भए पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ ।०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई खासै महत्व दिएको छैन ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको इतिहास लामै छ । वि.सं. २०७२ सालमा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी नेपाली इतिहासको एक कष्टकर कालखण्ड थियो । इन्धनमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर हुनुको पीडा नेपाली जनताले महिनौँसम्म सवारी साधन र भान्छामा भोग्नुप¥यो । सोही संकटले नेपाललाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्यो— æके हामी सधैँ अर्काको भर परिरहने कि आफ्नै स्रोतको खोजी गर्ने?Æ यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युतका साथै पेट्रोलियम अन्वेषणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने दृढता लियो ।

सोही समयमा परम्परादेखि दैलेखको श्रीस्थान, नाभिस्थान र धुलेश्वर क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा बलिरहेको ज्वालाले पेट्रोलियम ग्यास रहेको प्रमाण दिँदै आएका थिए र नेपाल सरकार र चीन सरकारको जी–टु–जीसम्झौता अन्तर्गत चिनियाँ प्राविधिक टोलीले विस्तृत ड्रिलिङ र भूगर्भीय अध्ययनबाट त्यहाँ अथाह मात्रामा मिथेन ग्यासको भण्डार रहेको पुष्टि भएको छ । यो परीक्षण सफल भई व्यावसायिक उत्पादन सुरु भयो भने यसले नेपालको ऊर्जा इतिहासमा नयाँ क्रान्ति ल्याउनेछ ।

तर, यसको अघिल्लो चरणको अनुसन्धान बाँकी नै छ । नेपालको वर्तमान आर्थिक–प्राविधिक क्षमताले यसलाई अघि बढाउन नसक्ने हुनाले चीन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकिएको छ । पेट्रोलियम उत्खनन एक अत्यन्तै जटिल, प्रविधिमैत्री र महँगो प्रक्रिया हो । यसका लागि आवश्यक पर्ने अर्बौँको पुँजी र उच्चस्तरको प्रविधि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि ठुलो चुनौती हो ।

यसर्थ पेट्रोलियम क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसबाट हामीले केवल पुँजी मात्र पाउँदैनौँ, बरु विश्वस्तरीय प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेत प्राप्त गर्छौँ । यद्यपि, बाह्य लगानी भित्य्राउँदा राष्ट्रिय हित र वातावरणीय सन्तुलनमा भने विशेष सजगता अपनाउनु पर्छ । राष्ट्रहितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । यदि यसका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउने हो भने त्यसले साकार रुप लिनसक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाई व्यापार घाटा हो, जसको मुख्य हिस्सा पेट्रोलियम आयातले ओगटेको छ । यदि दैलेखबाट व्यावसायिक उत्पादन सम्भव भयो भने यसले वर्षेनि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउनेछ ।

त्यस्तै सस्तो र सुलभ ऊर्जाको उपलब्धताले उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लागत घट्नेछ, जसले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । यसै गरी खानी उत्खननदेखि प्रशोधन र वितरणसम्मको श्रृङ्खलामा हजारौँ दक्ष तथा अदक्ष कामदारले रोजगारी पाउनेछन् । जसबाट स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको नयाँ आधार तय हुनेछ ।

यी सकारात्क पक्षसंगै जोखिम र सावधानीका पक्षहरू पनि रहेका छन् । अव्यवस्थित उत्खननले स्थानीय पर्यावरण र जलस्रोतमा गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्छ । साथै, ‘ऊर्जा राजनीति’का कारण आउनसक्ने वैदेशिक दबाब र आन्तरिक भ्रष्टाचारको जोखिमलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तसर्थ, पारदर्शी सम्झौता, कडा वातावरणीय मापदण्ड र राजनीतिक स्थिरता यस परियोजनाको सफलताका अनिवार्य सर्तहरू हुन् ।

ऊर्जा राजनीतिको प्रभावकै कारण ४० को दशकमा पेट्रोलियम उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेन । विगतमा तराईका बारा, पर्सा, रौतहट र पहाडी क्षेत्रका मुस्ताङ लगायतका ठाउँहरूमा पनि पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना रहेको तथ्य पत्ता लागेको थियो । तराई तथा चुरे क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यताका बारेमा विभिन्न समयमा अध्ययनहरू भएका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र विदेशी संस्थाहरूले गरेका अन्वेषणका आधारमा तराईका १० वटा ब्लक -क्षेत्र) हरूलाई पेट्रोलियम भण्डारको सम्भावित क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

अध्ययनले नेपालको दक्षिणी भागलाई १० वटा अन्वेषण ब्लकमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये धेरैजसो तराईका जिल्लाहरूमा ब्लक १ कैलाली र कञ्चनपुर । ब्लक २ बर्दिया र सुर्खेतको केही भाग । ब्लक ३ बाँके र बर्दिया । ब्लक ४ कपिलवस्तु र रूपन्देही । ब्लक ५  नवलपरासी र चितवन । ब्लक ६ पर्सा, बारा र रौतहट । ब्लक ७  सर्लाही र महोत्तरी । ब्लक ८ धनुषा र सिराहा । ब्लक ९ सप्तरी र सुनसरी र ब्लक १० मोरङ र झापा रहेका छन् ।

दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम उत्खनन परियोजना नेपालको समृद्धिको एउटा मुख्य साँचो हो । यसले हामीलाई केवल इन्धनमा मात्र आत्मनिर्भर बनाउँदैन, बरु समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै नयाँ दिशा प्रदान गर्छ । यो अवसरलाई वास्तविकतामा बदल्नका लागि दुरगामी सोच, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राविधिक तत्परताको खाँचो छ । यदि हामीले हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूको सही र दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुन धेरै समय लाग्ने छैन ।

विश्व नै ऊर्जाका लागि संघर्षरत रहेको समयमा ताजा अवस्थामा रहेका नेपालका खानीहरुको समुचित उपयोगका लागि अहिलेदेखि नै विज्ञ समूह खडा गरेर जलस्रोतका साथै पेट्रोलियम र युरेनियम, फलाम, तामा लगायतका खानी संचालनमा अग्रसर हुने हो भने नेपालका आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ ढोका खुल्नेछ ।

अर्कातिर नेपाल डाटा सेन्टरका लागि अनुकूल थलो भएको चर्चाले सूचना प्रविधिका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालप्रति आकर्षित भैरहेका समाचारहरु प्रवाहित भएका छन् । नेपालको चीसो हावापानी, सस्तो ऊर्जाका कारण डाटा सेन्टरको केन्द्र बन्नसक्ने सम्भावना यस क्षेत्रका जानकारहरुले औंल्याइरहेका छन् ।

२०८३ जेठ १२ गते प्रकाशित युगसम्वाद साप्ताहिकबाट