गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र हिंसात्मक घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले लामो अनुसन्धानपछि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनले घटनाका समयमा राज्यको नेतृत्व तहमा रहेका शीर्ष नेताहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दोषी तथा शङ्काको दायरामा राख्दै कडा कारबाही र थप अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग र दमन गर्न आदेश दिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा किटान गरेको छ।
प्रतिवेदनले दोषी किटान गरेका मुख्य नेतृत्वहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कानुनी मुद्दा चलाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलनको संवेदनशीलता र त्यस क्रममा घटेका शङ्कास्पद घटनाहरूमा राजनीतिक संलग्नताको विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ।
आन्दोलन चर्किएकै मौका छोपेर कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने वा भगाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता हुनसक्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
आयोगले लामिछानेलाई शङ्काको दायरामा राख्दै उक्त घटनामा उनको भूमिकाबारे गम्भीर र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई विशेष सिफारिस गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल भएको र भीड नियन्त्रणका नाममा गैरन्यायिक ढंगले बल प्रयोग गरेको ठहर गर्दै आयोगले तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख (रेकर्ड) राख्न भनेको छ।
प्रतिवेदनले फिल्ड कमान्डमा खटिएका र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई समेत दोषी ठहर गर्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
जसमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआइजी (हालका आइजिपी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका नारायणप्रसाद पौडेल, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) छविलाल रिजाल लगायतका अधिकारीहरू परेका छन्।
आयोगकी सदस्य एवं संयोजक लिली थापाका अनुसार भदौ २३ गतेको आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण भए तापनि राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र दमनका कारण स्थिति नियन्त्रण बाहिर गई हिंसात्मक रूप लिएको थियो।
आयोगले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गर्ने स्पष्ट र कडा कानुनी संयन्त्र अभाव रहेको औँल्याउँदै तत्काल आवश्यक कानुन निर्माण गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन सिफारिस गरेको छ ।
घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा कार्कीको संलग्नता रहे/नरहेको तथा उनको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्