सरकारले संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रमा विभिन कार्यक्रमसहित उल्लेखनीय रूपमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै ऐतिहासिक स्थल तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत् पूर्वाधार विकास गरिने तथा बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि रू ८३ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास र ब्रान्डिङ्ग गर्ने तथा रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम छुट्याएको छ ।
पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ‘हिलस्टेसन’को प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने, मुस्ताङ, मनाङलगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका २०० वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा पनि दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ ।
कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौँको गोकर्णेश्वलरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने कार्य अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
खप्तड–बडिमालिका–शुक्लाफाँटा, काँक्रेविहार–पञ्चकोशी–रारा, ठाकुरद्वारा–स्वर्गद्वारी–रूरू क्षेत्र, देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो, कालिञ्चोक–जुगल–गोसाइकुण्ड, सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई, हलेसी–चतरा– पाथिभरा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोरको प्रवद्र्धन गरिने मन्त्री डा वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत अन्य पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गर्ने, खप्तड–रामारोशन–बडिमालिका–बुढिनन्दा–रारा–स्वर्गद्वारी–मुक्तिनाथलाई जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्या–पर्यटन पदमार्ग (डाँफे रुट) को विकास गर्ने तथा अपी हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ, तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ रुट विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
साइकल ट्रेलका लागि उपयुक्त गण्डकी प्रदेशको मध्यपहाडमा परीक्षणका रूपमा कास्की लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चाल्र्स रुट हुँदै करापुसम्म) र ब्यास– छाब्दी बाराही–बन्दीपुर– छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाटरुट निर्माण गरिने छ ।
यस्तै आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित सङ्ग्रहालयको विस्तार गर्ने, दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेशाको प्रवद्र्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चान गरिने तथा ६ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्