‘नेपालले पनि भारतको जमिन अतिक्रमण गरेको रहेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आधार के हो ?

सार्वजनिक अभिव्यक्ति कम दिने र सञ्चारमाध्यम तथा प्रत्यक्ष प्रश्नहरूको सामना गर्न अनिच्छुक मानिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जेठ १७ गते आइतबार अकस्मात संसद पुगेर सांसदहरुसंग प्रश्नोत्तरका लागि तयार भएपछि सबै अलमलमा परेका थिए ।

विपक्षी दलहरूले संसद्को जारी अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री गरिरहेका बेला आइतबार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भई सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सीमाविवादका विषयमा उहाँले दिनुभएको एक अभिव्इक्ति अहिले निकै विवादित भएको छ ।

बैठकमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका विवादित क्षेत्रबारे समाधानको उपाय सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, “मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले मात्र नेपाली भूमि मिचेको होइन रहेछ, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि मिचेको रहेछ।”

यही अभिव्यक्तिले संसदभित्र र बाहिर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको औपचारिक स्वीकारोक्ति कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइलाई धेरैले असावधानीपूर्ण र कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील टिप्पणीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

संसदमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा अन्य विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे स्पष्टिकरण माग गरेका छन्। केही सांसदहरूले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनसमेत माग गरेका छन्।

राजनीतिक वृत्तसँगै कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भनाइले सीमा विवाद समाधानभन्दा थप जटिल बनाउन सक्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई भारतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन्। नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर तथा बीबीसी हिन्दी लगायतका सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेका छन्। यसले विषयलाई द्विपक्षीय चासोको मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ।

नेपाल–भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि राष्ट्रिय संवेदनशीलता र कूटनीतिक सावधानीसँग जोडिएको विषय हो। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपालको आधिकारिक अडान स्पष्ट छ- यी क्षेत्र नेपालको भूभाग हुन् भन्ने दाबी नेपाल सरकारले विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज र संसदीय निर्णयमार्फत प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट आएको “नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्तिले दुईवटा प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, के प्रधानमन्त्रीसँग त्यस दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक तथ्य वा अध्ययन छ ? दोस्रो, यदि त्यस्तो तथ्य छ भने त्यसबारे सरकारको औपचारिक नीति के हो ?

यदि अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित नभई सामान्य टिप्पणीका रूपमा आएको हो भने यसले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडानलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। तर यदि सरकारसँग नयाँ तथ्य वा अध्ययन छ भने त्यसबारे संसद् र जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ ।

कूटनीतिक दृष्टिले सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रयोग हुने भाषा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। यस्ता विषयमा राज्यको आधिकारिक धारणा, ऐतिहासिक दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भनाइले सिर्जना गरेको विवाद तत्काल समाप्त हुने संकेत देखिँदैन। बरु सरकारबाट थप स्पष्टिकरण आउने वा संसद्मा यस विषयमा थप बहस हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनको संसद्मा पहिलो विस्तृत अभिव्यक्ति नै सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएर विवादित बन्नु राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै दृष्टिले आगामी दिनमा सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने देखिन्छ।