कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकारका कानुन अधिकृतहरूलाई देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
शनिबार ललितपुरमा आयोजित दोस्रो कानुन अधिकृत सम्मेलन, २०८३ को समापन समारोहमा उहाँले कानुन मन्त्रालयमा नियमित गरिने कानुन निर्माणका कार्यले सामान्य नागरिकको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने भन्दै जिम्मेवारीलाई सचेततापूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “कानुन निर्माण सामान्य काम हैन, यो देशलाई विधिको शासनमा ढाल्ने काम हो । इतिहासलाई सम्मानित बनाउने, वर्तमानलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कामले मात्रै त्यो काम राम्रो हुन जान्छ । यसर्थ देशको विकास र विधिको शासन कायम गर्न कर्मचारीको ठूलो भूमिका हुन्छ । द्विविधा बोकेर सेवा गर्नुहुँदैन ।”
उहाँले कर्मचारीको पनि राजनीति नेतृत्वको जति नै जिम्मेवारी हुने भन्दै देश बनाउने काममा सबैले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानुन अधिकृतहरूलाई तथ्य र लगनशील भएर काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुभयो ।
“अब कानुन निर्माण गर्ने तौरतरिकालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, तथ्याङ्कलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ । तथ्याङ्क केन्द्रित हुँदा कानुनी आवश्यकताको वैज्ञानिक आधार तयार हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“प्रविधिको सहयोगमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मानव क्षमतालाई संयोजन गरेर काम गरौँ ।”
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले नेपाल कानुनी राज्य भएकाले कानुनका विषय र संयन्त्रलाई बलियो र क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभष्यो । उहाँले कार्यशालाबाट आएको सुझावहरूले सुधारका लागि सहयोग पुर्याउने जानकारी दिँदै माथिल्लो तहबाट सुधारका कार्यहरू सुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले पूर्वसचिवहरूसँग भएको ज्ञान, सीप र विज्ञतालाई बुझेर कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधनसम्मका एजेण्डामा कार्यशालाबाट आएका निष्कर्षलाई समेट्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्