फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा निकाल्न नसकेको डा. सीके राउत नेतृत्वको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले विभिन्न माग राख्दै सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ।
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले संघीय संरचना व्यवहारमा लागू नभएको आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले हाल प्रदेश सरकारको अधिकार सीमित रहेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयन अधुरो रहेको टिप्पणी गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा यसअघि भएको ८ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ।
जनमत पार्टीले कर्मचारी प्रशासन, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबीचको संरचनागत सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
उनीहरूको भनाइमा कर्मचारीतन्त्र अझै पनि केन्द्रमै निर्भर रहेकोले प्रदेशको निर्णय क्षमता कमजोर बनेको छ। त्यसैले प्रदेश सरकार मातहत कर्मचारी र स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
त्यसैगरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा प्रहरी प्रशासन पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा राखिनुपर्ने माग प्रदर्शनका क्रममा उठाइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले केन्द्रिकृत प्रशासनिक संरचनाले स्थानीय समस्या समाधानमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
प्रदर्शनमा उठाइएका अन्य मागहरूमा नेपाली सेनामा मधेशी समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै मलखाद उपलब्ध गराउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयहरू रहेका छन्।
त्यस्तै, चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन र अतिक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने माग पनि प्रदर्शनकारीहरूले उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा चुरे विनाशले तराई–मधेश क्षेत्रमा पानीको स्रोत घट्दै गएको र वातावरणीय संकट बढ्दै गएको छ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, सुकुमवासी तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायमाथि राज्यस्तरबाट हुने भनिएको दमन, शोषण र विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले समान अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व र न्यायपूर्ण राज्य संरचनाको माग गरेका छन्।
माइतीघर मण्डलामा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। प्रदर्शनपछि जनमत पार्टीले आफ्ना मागहरू सरकारसँग वार्तामार्फत समाधान गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्