नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला केही वर्षयता संवाद र सहकार्यभन्दा आरोप–प्रत्यारोप, अविश्वास र शक्ति संघर्षको प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वाभाविक पक्ष हो, तर ती मतभेद संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नुको सट्टा प्रतिशोध र ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुँदा समग्र राजनीतिक वातावरण नै प्रभावित हुने गरेको छ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। लामो समयदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका परम्परागत दलहरूलाई मतदाताले अपेक्षाकृत कमजोर बनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकार सञ्चालनको अवसर दिए।
अहिले रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर, संसदमा विपक्षी दलहरूको बलियो उपस्थितिका कारण सरकार र विपक्षबीचको सम्बन्ध सहज बन्न सकेको छैन। संसद निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ भने राजनीतिक ध्रुवीकरण झनै तीव्र बन्दै गएको छ।
यही परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले सोमबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभयो। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने, सरकार र विपक्षबीच संवाद बढाउने तथा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको बताइएको थियो।
तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं बैठकमा उपस्थित भएनन्। उनीहरुले आआफ्ना दलका नेता पठाए । श्रम संस्कृति पार्टीले तै बैठक नै वहिष्कार गर्यो ।
राजनीतिक वृत्तमा उनीहरूको अनुपस्थितिलाई सामान्य घटनाका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सर्वदलीय बैठकहरू संवाद, सहमति र सहकार्यको प्रतीक मानिन्छन्।
विशेष गरी संसद अवरुद्ध भएको, राजनीतिक अविश्वास बढिरहेको र सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिले स्वाभाविक रूपमा अनेक प्रश्न जन्माएको छ।
कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार यो अनुपस्थिति केवल कार्यव्यस्तता वा समय व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन। यसले वर्तमान राजनीतिक सम्बन्धमा रहेको दूरी, अविश्वास र असहजतालाई पनि संकेत गर्छ।
विगतमा रवि लामिछानेमाथि भएका राजनीतिक प्रहार, कानुनी विवाद र ती विवादमा परम्परागत दलहरूको भूमिकाले आजको सम्बन्धलाई प्रभावित गरेको हुनसक्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ।
रवि लामिछानेको राजनीतिक उदय नेपाली राजनीतिमा एउटा असामान्य घटनाका रूपमा हेरिन्छ। छोटो समयमा उहाँले स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिनुभयो र अन्ततः जनमतको बलमा सरकारको नेतृत्वसम्म पुग्न सफल हुनुभयो।
तर, यो यात्राका क्रममा उहाँ विभिन्न राजनीतिक, कानुनी र व्यक्तिगत विवादहरूको केन्द्रमा पनि रहनुभयो। त्यतिबेला प्रमुख दलका नेताहरूले उहाँमाथि तीव्र आलोचना गरेका थिए। संसददेखि सडकसम्म रविविरुद्ध राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।
त्यसैले अहिले उनै रविको आह्वानमा भएको बैठकमा ती दलका शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित रहनुलाई कतिपयले विगतको व्यवहारसँग जोडेर हेरेका छन्।
यद्यपि राजनीतिक निर्णयहरू प्रायः भावनाले भन्दा रणनीतिले निर्देशित हुन्छन्। कुनै बैठकमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णयले राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्छ। त्यसैले शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिलाई केवल व्यक्तिगत असहजता वा हिनताबोधका आधारमा मात्र व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
यस घटनालाई विभिन्न पक्षबाट हेर्दा राजनीतिक अहंकारसंगै हीनभावनाको विकासका रुपमा पनि लिइएको छ । विपक्षी दलहरूले आफ्ना संगठन सुदृढीकरण तथा अन्य राजनीतिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएका कारण मुलुकका समस्यालाई मुख्य औजार बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने वर्तमान सत्ता र विपक्षबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै तनावपूर्ण छ। विशेष गरी रवि लामिछाने र कांग्रेसएमालेका नेताहरुबीचको सम्बन्ध अत्यन्त टकरावपूर्ण रहँदैआएको छ ।
निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदय र पुराना दलहरूको प्रभावमा आएको कमीलाई स्पष्ट देखाएको छ। यसले गर्दा रविले आव्हान गरेको बैठकमा जान उनीहरुलाई संकोच लागेको र दुवै पक्षबीच विश्वासको वातावरण नरहेको देखिन्छ ।
जनताले पुराना राजनीतिक शैली, नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सन्देश निर्वाचन परिणामले दिएको थियो। त्यसैले आजको राजनीतिक अवस्था केवल सत्ता परिवर्तनको परिणाम मात्र होइन, मतदाताले खोजेको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको संकेत पनि हो।
तर प्रश्न के हो भने, परिवर्तनको जनादेश प्राप्त गरेको सरकार र जनताबाट चुनौती पाएका विपक्षी दलहरूबीच संवादको पुल निर्माण हुन सकेको छ कि छैन ? सर्वदलीय बैठकमा शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिले यही प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
लोकतन्त्रमा सरकार र विपक्षबीच प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य हुन्छ, तर संवादको ढोका कहिल्यै बन्द हुनु हुँदैन। संसद अवरुद्ध भइरहने, एकअर्काप्रति अविश्वास बढ्दै जाने र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत साझा धारणा निर्माण हुन नसक्ने अवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सुखद संकेत होइन।
गगन थापा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अनुपस्थितिले नेपाली राजनीतिमा अझै पनि गहिरो अविश्वास र रणनीतिक दूरी कायम रहेको सन्देश दिएको छ। यसले तत्काल कुनै राजनीतिक संकट सिर्जना नगरे पनि संवादको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने जोखिम भने अवश्य देखाउँछ।
राजनीतिक दलहरू परिवर्तनशील जनमतको सम्मान गर्न बाध्य हुन्छन्। यदि विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ राजनीतिक यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकेनन् भने पुराना दलहरूको संकट झन् गहिरिनेछ।
त्यस्तै, जनताबाट अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले पनि विपक्षीसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सकेन भने परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुनेछ।
सर्वदलीय बैठकमा शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थिति एउटा सामान्य घटनाभन्दा बढी, वर्तमान नेपाली राजनीतिमा देखिएको अविश्वास, प्रतिस्पर्धा र शक्ति पुनर्सन्तुलनको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
अबको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, लोकतान्त्रिक संवादलाई पुनर्जीवित गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। जनताले अपेक्षा गरेको पनि यही हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्