सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेर सञ्चालन हुँदै आएका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार प्राप्त भएको हो ।
यस निर्णयसँगै नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा वर्षौंदेखि जरो गाड्दै आएको दलगत ट्रेड युनियन संरचनाबारे पुनः गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
कर्मचारी संगठनहरू दलअनुसार विभाजित हुँदा प्रशासनिक तटस्थता कमजोर हुने, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र सरकार परिवर्तनसँगै असहयोगको प्रवृत्ति देखिने आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ ।
नेपालमा कर्मचारी युनियनहरू व्यावहारिक रूपमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । एउटै निकायभित्र पनि फरक–फरक दलनिकट संगठनहरू सक्रिय रहँदा कर्मचारी प्रशासनमा समन्वयभन्दा प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्ष बढेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । यसले नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता घटाएको र प्रशासनिक कुशासनलाई मलजल गरेको टिप्पणीसमेत हुँदै आएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले समेत पटक–पटक कर्मचारी प्रशासनबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी युनियनहरूको व्यवहार परिवर्तन हुने, एउटै दलसँग निकट संगठनले अर्को दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति असहयोग गर्ने प्रवृत्तिले राज्य सञ्चालनमा अस्थिरता र ढिलाइ ल्याएको आरोप प्रशासनिक वृत्तमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो ।
यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले दलगत आबद्धतामा आधारित ट्रेड युनियन संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा एक सातासम्म चलेको सुनुवाइपछि यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा इजलासका न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिए पनि अन्ततः अहिलेको आदेशसँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ ।
अदालतले यस मुद्दामा दुवै पक्षलाई विस्तृत छलफलका लागि बोलाउनुका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यस विषयलाई राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा दलीय ट्रेड युनियन खारेजको निर्णयप्रति पुराना राजनीतिक दलहरूको असन्तुष्टि केवल संस्थागत संरचनासँग मात्र सीमित नभई त्यससँग जोडिएका दीर्घकालीन राजनीतिक लाभसँग समेत सम्बन्धित रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।
विशेषगरी दलनिकट कर्मचारी संगठनहरू दलहरूको “ग्राउन्ड नेटवर्क” का रूपमा काम गर्दै आएका कारण यस्ता संरचना कमजोर हुँदा संगठनात्मक शक्ति घट्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिन्छ ।
कर्मचारी युनियनहरूलाई दलहरूले चुनावी समयमा संगठन विस्तार, मतदातासँग पहुँच र स्थानीय तहसम्म प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप पनि लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ ।
त्यसैले यस्ता युनियनहरू खारेज हुँदा आफ्नो संगठनात्मक आधार नै कमजोर हुने भय कतिपय दलहरूमा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सरकारमा रहँदा प्रशासनिक संयन्त्रभित्र आफ्ना निकट समूहको प्रभाव घट्ने र निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता गुम्ने आशंका पनि एक कारण हुन सक्ने बताइन्छ ।
कर्मचारी युनियनमार्फत सरुवा–बढुवा, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव तथा प्रशासनिक पहुँच कायम राख्ने अभ्यास कमजोर हुँदा नीतिगत तथा आर्थिक लाभमा समेत असर पर्ने बुझाइ केही राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ । यही कारण यस्ता परिवर्तनप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्ष विरोध हुनसक्ने टिप्पणी विश्लेषकहरूले गर्दै आएका छन् ।
यसका अतिरिक्त, चुनावी राजनीति, संगठन नियन्त्रण र राज्य संयन्त्रभित्र प्रभाव जमाउने परम्परागत अभ्यास कमजोर हुने डरले पनि दलगत युनियन संरचना हटाउने निर्णयप्रति असहमत रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।
अब अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि दलगत आधारमा विभाजित ट्रेड युनियन संरचनाको भविष्य, कर्मचारी प्रशासनको तटस्थता र सुशासनमा यसको प्रभावबारे राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा थप बहस तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्