सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन थालेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आज आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
यसको मुख्य उद्देश्य काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, हिनामिना र अनधिकृत दर्ताबारे छानबिन गर्नु थियो। सो आयोगले २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन दराजमै थन्किएपछि सर्वोच्च अदालत ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्