विशेष अदालतले व्यवसायी दिपक भट्ट र शंकर समूहका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
तीन दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि बुधबार अदालतले उनीहरूलाई कारागार पठाउने आदेश दिएको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीश उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले बयान र बहस सम्पन्न भएपछि उक्त आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दिपक भट्टमाथि २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ भने सुलभ अग्रवालमाथि २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
यस मुद्दामा शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोरलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। सन्दीप चाचन दलाल नम्बर ५५ सञ्चालित भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीका अध्यक्ष हुन्।
अनुसन्धान निकायका अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। दिपक भट्टलाई चैत १९ गते र सुलभ अग्रवाललाई चैत २२ गते पक्राउ गरिएको थियो।
नेपालमा हालसम्म भएका भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताको मुद्दामा यो प्रकरण सबैभन्दा ठूलो हो । अदालतले अभियुक्तहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णयका चार प्रमुख आधार उल्लेख गरेको छ।
१. जटिल वित्तीय कारोबार र स्रोत लुकाएको आरोप
अदालतको आदेशअनुसार प्रतिवादीहरूले वास्तविक लगानीकर्ता लुकाउन र अवैध आयलाई वैध देखाउन जटिल वित्तीय कारोबार (लेयरिङ) गरेको प्रारम्भिक प्रमाण देखिएको छ।
जगदम्बा स्टिल्सबाट लिइएको कर्जाको रकम दिपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जग्गा बैनाको नाममा पठाइएको र पछि सोही रकम इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको अदालतको ठहर छ। अदालतले यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘लेयरिङ प्रक्रिया’ मानेको छ।
अभियोगपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा घरजग्गाको पुनर्मूल्यांकन गरी ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति थपिएको देखाइएको छ।
त्यस्तै, इन्फिनिटी होल्डिङ्समा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४५ करोड र २०७९/८० मा थप ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको उल्लेख छ। अनुसन्धान विभागले यी रकम बैंकिङ कसुरमार्फत प्राप्त भएको दाबी गरेको छ।
२. शेयर बजारमा चलखेल र भित्री सूचना दुरुपयोग
अदालतले दोस्रो आधारका रूपमा शेयर बजारमा कृत्रिम उतारचढाव सिर्जना, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ तथा भित्री सूचनाको दुरुपयोगलाई उल्लेख गरेको छ।
आदेशमा विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रयोग गरी शेयर मूल्य प्रभावित पार्ने गतिविधि भएको तथा नेपाल रि–इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरेर नाजायज लाभ लिइएको उल्लेख गरिएको छ।
सुलभ अग्रवाल अध्यक्ष रहेको सौर्य सिमेन्टको इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) ठेगाना प्रयोग गरी शेयर कारोबार भएको प्रमाण भेटिएको अदालतले जनाएको छ।
३. ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी
अदालतले प्रतिवादीविरुद्ध कुल ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको विषयलाई पनि गम्भीर मानेको छ। यति ठूलो आर्थिक अपराधको आरोप लागेकाले साधारण तारिख वा धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
४. प्राविधिक प्रमाणबाट संलग्नता पुष्टि
अदालतका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकबाट प्राप्त विवरणले प्रतिवादीहरूको संलग्नता देखाउने आधार प्रस्तुत गरेका छन्।
दिपक भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत शेयर कारोबार गरेको तथा जगदम्बा स्टिल्सको खातासम्बन्धी चेकमा सुलभ अग्रवालकै हस्ताक्षर रहेको प्रमाण मिसिलमा रहेको अदालतले जनाएको छ।
विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ड) तथा विशेष अदालत नियमावली, २०८० बमोजिम दुवैलाई थुनुवा पुर्जी दिई कारागार पठाउने आदेश दिएको हो। आदेशमा उपलब्ध प्रमाणले प्रतिवादीहरूविरुद्ध कसुरको मनासिब आधार देखिएकाले पुर्पक्ष थुनामै राखी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, अदालतले सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कारागार प्रशासनलाई आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, बरामद गरिएका मोबाइल जिन्सी दाखिला गर्न र बरामद विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर र थाई भाट) नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन पनि आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्