गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको नाराबाजी, तोडफोड र धकेलाधकेलको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले बैठकमा अमर्यादित, उत्तेजक तथा असंसदीय अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने सदस्यमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
समितिले संसदीय मर्यादा गम्भीर रूपमा उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सभामुखलाई नियमावलीले दिएको विशेषाधिकार कडाइका साथ प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउनेदेखि बैठकबाट निष्कासन तथा आवश्यक परे निलम्बनसम्मका कारबाही सभामुखले कठोरतापूर्वक लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार बैठक प्रारम्भ भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समय माग्नुभएको थियो। विपक्षी सांसद युवराज दुलाल र ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ उल्लंघन भएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो। त्यसपछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि प्रधानमन्त्री बैठकबाट बाहिरिने क्रममा विपक्षी सांसदहरूले विरोध सुरु गरेका थिए।
सभामुखले विपक्षी सांसदहरूको व्यवहारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै भाषा र आचरण मर्यादित बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसपछि केही समय सदन सञ्चालन भए पनि नियमावलीमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै विपक्षी सांसदहरूले आफ्ना स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए।
विरोध क्रमशः तीव्र बन्दै गएपछि विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिवेदनमा ‘सभामुख निष्पक्ष बन्नुपर्छ’, ‘यस्तो सभामुख चाहिँदैन’, ‘राजीनामा दे’ लगायतका नाराहरू लागेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार विरोधका क्रममा केही सांसद र मर्यादापालकबीच धकेलाधकेल भएको थियो। एक सांसदले सभामुखको डायसमा चढ्ने प्रयास गरेपछि मर्यादापालकले रोक्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको थियो।
त्यस क्रममा केही सांसद टेबलमाथि उभिएर सभामुखतर्फ औंला ठड्याउँदै नाराबाजी गरेका थिए भने केहीले कुर्सीमा लात हानेका, टेबल चढेका र सभामुखतर्फ अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका थिए।
समितिका अनुसार सांसद रिंगला यादव पटक–पटक टेबलमाथि चढेर नाराबाजी गर्दै सभामुखको डायसतर्फ जान खोज्नुभएको थियो भने एउटा कुर्सी समेत उठाउनुभएको थियो। त्यसै गरी केही सांसदले माइक स्ट्यान्ड फालेका, कुर्सी धकेलेका तथा सत्तापक्षतर्फ वस्तु प्रहार भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पहिलो बैठक स्थगित भएपछि दोस्रो बैठक सुरु हुनुअघि नै विपक्षी सांसदहरूले सभामुख प्रवेश गर्ने दुवै ढोका छेकेर बसेका थिए। सभामुखलाई प्रवेश गर्न रोक्ने प्रयास भएको र आसन अगाडिको टेबल धकेलिँदा त्यसका केही भाग भाँचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विरोधकै बीच निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबल भएपछि बैठक फेरि स्थगित गरिएको थियो।
तेस्रो बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरूको विरोध जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। होहल्लाकै बीच मतदाता नामावली ९पहिलो संशोधन० विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो। छलफलका लागि कुनै सांसदको नाम नआएपछि प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको थियो।
संसदमा भौतिक क्षति
समितिले मर्यादापालक, सचिवालय तथा प्रहरीको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ। घटनाका क्रममा सभामुखको डायस अगाडिको टेबलको काठको बार भत्किएको, अडियो कन्फ्रेन्सिङ प्रणालीका माइक र स्ट्यान्ड ढलेका, समय–सूचक बत्तीको तार चुँडिएको, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेमप्लेट फुटेको, प्रतिनिधिसभा हलको ढोकामा क्षति पुगेको, केही मर्यादापालक घाइते भएको तथा उनीहरूको टोपी र पोशाक तानातान भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसै गरी प्रतिवेदनमा राष्ट्रियसभाबाट समेत मर्यादापालक बोलाइए पनि वेलको साँघुरो संरचनाका कारण प्रभावकारी सुरक्षा घेरा बनाउन नसकिएको उल्लेख छ। सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादापालकबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ मा रहेको अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नियमावलीअनुसार, अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने, आदेश नमाने बैठकबाट निष्कासन गर्न सक्ने, तीन दिनदेखि बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने, सभाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने, तोडफोड वा बल प्रयोग गर्ने सदस्यलाई तत्काल निष्कासन गरी क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्ने, बैठकपछि मात्रै घटना थाहा पाए पनि सभामुखले सफाइको अवसर दिएर कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
समितिले यस्ता प्रावधानहरू व्यवहारमै लागू गरेर संसदको गरिमा, अनुशासन र मर्यादा कायम राख्न सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्